प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता र लेखापरीक्षणको दायराभित्र रहेर परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायता परिचालन, व्यवस्थापन तथा त्यसबाट हुने खर्चका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा भएका छलफलको सारांश सुनाउँदै समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले समितिले विभिन्न विषयमा सुझाव तथा निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सभापति खड्काका अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न र त्यस्तो सहायतालाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन समितिले जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ । प्रणालीबाहिरको सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सहायता रकमबाट भएको खर्चको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्नुपर्ने समितिको निर्णय छ ।
समितिले सबै वैदेशिक सहायता, प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने जनाएको छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा सबै सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
सभापति खड्काले निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए ।
समितिलाई निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले प्राप्त गरेको बजेटलाई ठीक ढंगबाट आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै प्रयोग गर्नुपर्छ । विश्वको बदलिँदो परिवेशमा हामीले सधैँ अरूको भर पर्ने बानी हटाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने नयाँ विकल्पतर्फ जानैपर्छ ।’
सभापति खड्काले अर्थमन्त्रीले अघि सारेको भिजन र दृढतामा सबैले साथ दिनुपर्ने बताए ।
उनले दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई स्वागत गर्दै उनीहरूले गरेको खर्च पारदर्शी रूपमा नेपालको लेखा प्रणालीमा समेटिनुपर्ने बताए ।
‘हामी दातृ संस्थाहरूलाई स्वागत गर्छौं, तर उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दैनौँस उहाँहरूले गरेको खर्च पारदर्शी ढंगले हाम्रो लेखा प्रणालीमा आउँदा त्यसले उहाँहरूप्रतिको जनविश्वास झन् बढ्दै जानेछ,’ सभापति खड्काले भने ।
