प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताएका छन्।
शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको र बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले लेखेका छन्।
शाहले यस प्रक्रियाबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन्। साथै, जग्गासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप नजिक हुने र सेवा प्रवाह सहज हुने सरकारको विश्वास रहेको उनको भनाइ छ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि शाहले उल्लेख गरेका छन्।
