सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा कुनै किसिमको अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
उनले भने,‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर खरिद गरिएको छ । अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि लिखित वा मौखिक निवेदन तथा उजुरी परेको छैन ।’
उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदका लागि प्राप्त बजेटमा कुनै अनियमितता नभएको र बजेट फ्रिज नभएको स्पष्ट पारे ।
‘यस पोसाक खरिदका सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट प्राप्त बजेटमा कुनै अनियमितता भएको छैन । बजेट फ्रिज भएको वा खरिद नगरेको अवस्था पनि होइन’उनले भने ।
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका ३६ हजार ९ सय जनशक्तिका अतिरिक्त ७७ जिल्लाबाट १५ हजार निर्वाचन प्रहरी अर्थात् म्यादी प्रहरी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको उनले बताए ।
उनले भने,‘‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सशस्त्र प्रहरीका ३६ हजार ९ सय जनशक्तिका अतिरिक्त ७७ जिल्लाबाट १५ हजार निर्वाचन प्रहरी छनोट गर्ने म्यान्डेट प्राप्त थियो । छोटो समयमा भर्ना गर्नुपर्ने, तालिममा पठाउनुपर्ने र तत्कालै निर्वाचनमा खटाउनुपर्ने अवस्था भएकाले बजेट विनियोजन र बाँडफाँट गरिएको थियो ।’
निर्वाचन प्रहरीलाई दिने पोसाकको खरिद प्रक्रियामा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको पनि पौडेलले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा बजेट निकासा गरी सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीका नाममा रकम सिधै वितरण गरिएको थियो ।
उनले भने,‘उहाँहरूलाई दिने पोसाकको सन्दर्भमा खरिद प्रक्रियामा संगठनको कुनै पनि संलग्नता छैन । नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा बजेट निकासा भएको र सोहीबमोजिम रकम सिधै वितरण गरिएको हो । त्यसैले यसमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको छैन ।’
पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्त पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितालाई आत्मसात् गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको बताए ।
‘हामी पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताजस्ता सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तलाई मनन गर्दै अगाडि बढेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पोसाक, मेसिनरी औजार र भवन निर्माणलगायतका शीर्षकमा पनि प्रचलित ऐन–नियमको पूर्ण पालना गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ’उनले भने ।
ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षहरूले उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्दा अहिलेसम्मका खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत नै पाइएको बताए ।
महानिरीक्षक पौडेलले आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर विवादरहित, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संसदीय समितिलाई आश्वस्त पारे ।
