रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका सुनील लम्सालले ०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र९बालेन० शाह सरकारको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । मन्त्री बनेको दुई महिना २४ दिन पुग्दासम्म उनको कार्यशैली, अभिव्यक्ति र निर्णयहरू निरन्तर सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् ।
सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रीहरू विवाद र चर्चाको घेरामा छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं पनि विभिन्न विषयमा आलोचना र समर्थन दुवैको सामना गरिरहेका छन् । यही परिवेशमा मन्त्री लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेपछि आफूलाई परिणाममुखी र कडा प्रशासकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर उनको शैलीले प्रशंसा जति पाएको छ, त्यति नै प्रश्न पनि उठाएको छ ।
सुनील लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिना २४ दिनमा आफूलाई ‘एक्सन लिने मन्त्री’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । तर अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा उनको कार्यशैली परिणामभन्दा बढी प्रदर्शनमुखी देखिएको छ ।
अनुगमनमा देखिएको आक्रोश
जेठ ३१ गते मन्त्री लम्साल मुग्लिन–नागढुंगा सडक खण्डको निर्माण प्रगतिबारे अनुगमन गर्न पुगे । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै आयोजना स्थलमा पुगेका उनले पोल सार्ने काम अझै पूरा नभएको जानकारी पाएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यसअघि पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी पाएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिन लगाएको घटनाले चर्चा पाएको थियो । मुग्लिन–नागढुंगा सडक अनुगमनका क्रममा उनले पुनः आक्रामक शैली अपनाए ।
उनले सम्बन्धित ठेकेदारलाई तत्काल उपस्थित गराउन निर्देशन दिँदै काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिए । उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो र त्यसले राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसलाई ततायो ।
उनले आक्रोशित हुँदै भनेका छन्, ‘त्यो पोल सार्ने कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ ? यो धर्तीमा कहाँ छ, त्यसलाई खोजेर लिएर आउनु र त्यसलाई पनि यहीं राख्नु । त्यसलाई घर पठाउने होइन । काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नुस्, केही फरक पर्दैन। यहाँको पोल सार्ने काम चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्र्यो । पब्लिकले धेरै दुःख पाए ।’
उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदसम्म प्रश्न र विवाद उठ्यो । विवाद बढेपछि मन्त्री लम्सालले संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो उद्देश्य हिंसात्मक नभई काममा दबाब सिर्जना गरेर परिणाम निकाल्नु रहेको बताए । उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनी र आर्थिक कारबाहीको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति भावनात्मक रूपमा आएको तर्क गरे ।
तर आलोचकहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी कानुनी शासनको रक्षा गर्नु तर, आक्रोशको भाषामा प्रशासन चलाउने संकेत दिनु नभएको जिकिर गरे । समर्थकहरू भने लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाप्रति जनतामा रहेको निराशा र आक्रोशलाई मन्त्रीले प्रतिविम्बित गरेको तर्क गर्छन् ।
तर मुग्लिन–नागढुंगा सडकमा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्नुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति केवल भाषिक चिप्लोपन मात्र थिएन, त्यो राज्य सञ्चालनप्रतिको दृष्टिकोणको संकेत पनि थियो । कानुनको शासन स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीले कानुनभन्दा बाहिरको भाषामा आक्रोश पोख्नु लोकप्रिय लाग्न सक्छ, तर त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । नेपालका पूर्वाधार आयोजना व्यक्तिको डरले नभई प्रणालीको सुधारले अघि बढ्ने हुन् ।
कमला पुलको निरीक्षण गर्दा नाराबाजी
जेठ महिनामै मन्त्री लम्साल सिरहा र धनुषालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । तर त्यहाँको अवस्था उनको अपेक्षाभन्दा फरक देखियो ।
स्थानीय बासिन्दा उत्साहित देखिएनन् । कारण स्पष्ट थियो उक्त पुलको निरीक्षण गर्न यसअघि पनि १७ भन्दा बढी मन्त्री पुगिसकेका थिए । १५ वर्षदेखि अलपत्र रहेको पुल निर्माणको विषय स्थानीयका लागि नयाँ राजनीतिक प्रतिबद्धताको होइन, परिणामको विषय बनिसकेको छ ।
मन्त्री लम्सालले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि स्थानीयले स्पष्ट कार्ययोजना मागे । पुल निर्माणको समयसीमा र समाधानबारे ठोस जवाफ नआएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेपछि मन्त्री त्यहाँबाट फर्किन बाध्य भए ।
दुर्भाग्यवश, उनी पनि स्थानीयका नजरमा पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको अर्को अनुहार जस्तै देखिए ।
यो घटनाले नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा देखिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या उजागर गर्यो । समस्या केवल निर्माण कम्पनी वा स्थानीय प्रशासनमा सीमित छैन, राज्य संयन्त्र, बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ । स्थानीय नागरिकले मन्त्रीसँग त्यही प्रणालीगत समस्याको समाधान खोजिरहेका थिए ।
पुरानो शैलीको पुनरावृत्ति !
लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेपछि अपनाएको शैली हेर्दा उनी अनुगमन, दबाब र सार्वजनिक चेतावनीमार्फत काम अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । तर प्रश्न के उठ्छ भने, विगतमा यस्तै शैली अपनाउने धेरै मन्त्रीहरू असफल भइसकेका अवस्थामा यो उपाय कति प्रभावकारी हुन्छ रु
नेपालमा पूर्वाधार विकासका अधिकांश आयोजना ढिलाइ हुनुका कारण जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, कमजोर परियोजना तयारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, ठेक्का प्रणालीको जटिलता र प्रशासनिक सुस्तता हुन् । यस्ता समस्याको समाधान केवल अनुगमन भ्रमण वा कडा अभिव्यक्तिले मात्र सम्भव हुँदैन । बरु कतिपय अवस्थामा बारम्बारका ‘भिआइपी भ्रमण’ले आयोजना स्थलमा अतिरिक्त व्यवस्थापनको बोझ सिर्जना गर्ने र वास्तविक काममा बाधा पुग्ने टिप्पणी पनि सुनिँदै आएको छ ।
बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ प्रयोगको दाबी
यद्यपि, मन्त्री लम्सालले केवल अनुगमन र आक्रोशको राजनीति मात्र गरेका छैनन् । असार ४ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले सरकारले बहुवर्षीय बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा एउटा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया ६–७ महिना लाग्ने गरेको छ । एउटै प्रकृतिका परियोजनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै वर्षमा अघि बढाउँदा समय थप खेर जाने भएकाले बहुवर्षीय ढाँचामार्फत ती आयोजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने योजना बनाइएको हो । लम्सालको दाबी छ, यसबाट तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने ठेक्का प्रक्रिया ६–७ महिनाभित्र सीमित गर्न सकिनेछ र निर्माण कार्यका लागि थप १२–१४ महिना समय उपलब्ध हुनेछ । उनले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
परिणामले मात्र दिनेछ उत्तर
मन्त्री सुनील लम्सालको प्रारम्भिक कार्यकाल मिश्रित चित्रका रूपमा देखिएको छ । एकातिर उनी सुस्त परियोजनाहरूलाई गति दिन दबाब सिर्जना गर्ने सक्रिय मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । अर्कोतिर उनको आक्रामक अभिव्यक्ति र शैलीले कानुनी शासन, प्रशासनिक मर्यादा र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएको छ । कमला पुलदेखि मुग्लिन–नागढुंगा सडकसम्मका घटनाले देखाएको छ कि जनताले अब अनुगमन, निर्देशन र आश्वासनभन्दा बढी नतिजा खोजिरहेका छन् । बहुवर्षीय बजेट प्रणालीजस्ता संरचनात्मक सुधारका प्रयास सफल भए भने लम्सालको कार्यकाललाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । तर यदि पूरानै समस्या दोहोरिए भने उनका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू मात्र सार्वजनिक स्मृतिमा बाँकी रहनेछन् । अहिलेका लागि लम्सालको दुई महिना २४ दिनको कार्यकाललाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ–उनी चर्चामा छन्, तर त्यो चर्चा उपलब्धिभन्दा बढी शैली र विवादका कारण बनेको छ । आगामी दिनमा उनको वास्तविक परीक्षा भने योजनाहरूको कार्यान्वयन र जनताले महसुस गर्ने परिणामबाट हुनेछ । अहिलेसम्मको मूल्यांकन गर्दा लम्सालले समाचारका शीर्षक धेरै बनाए, तर उपलब्धिका शीर्षक भने बनाउन सकेका छैनन् । यदि आगामी महिनाहरूमा ठूला आयोजनामा मापनयोग्य प्रगति देखिएन भने अहिलेको आक्रामक शैली केवल ‘क्यामेरा–अनुगमन’ र ‘भाइरल राजनीति’ को उदाहरणका रूपमा मात्र रहने देखिन्छ ।
