काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको भनिएका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग० को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जग्गा रोक्का गर्न भनिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले रावल आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भनेर किटान गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका जग्गाहरू रोक्का गर्न भनिएको जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदनमा परेका सबै जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन विभागलाई पत्र गएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार, मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे नापी विभागका उपमहानिर्देशक त्रिशूल सापकोटा संयोगजकत्वमा समिति बनाइएको छ।
