सरकारले मन्त्रालयमा ‘छड्के सचिव’को व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकअनुसार सरकारले सचिव र सहसचिवहरू छड्के विधिबाट छनोट गर्न सक्नेछ ।
निजामती विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’
यसैको उपदफा १५ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १४ बमोजिमको उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधालगायतका विषय लोकसेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।’
३० वर्ष सेवा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई हटाउने प्रस्तावले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू धेरै बिदा हुने र भ्याकुम सिर्जना हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यी उपदफा राखिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । उनका अनुसार ठूलो संख्यामा सचिवहरू कटौती हुँदा तत्कालै काम गर्न सरकारले करारमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरेको हो ।
‘बिदा गरेका केही सचिव, सहसचिव, पूर्वसचिव र निजामती सेवाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सचिव बनाउन यो व्यवस्था राखिएको देखिन्छ’, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक सह–सचिव भन्छन्, ‘यो प्रावधानले निजामती प्रशासनमा विकृति ल्याउने, काम गर्ने वातावरण बिग्रने भएको कारण कानुन मन्त्रालयलले आफ्नो अडान राखेको छ ।’ योसहित ३० र ५५ का विषयमा पनि अडान राखिएका कारण लोकसेवा आयोगको सहमतिका लागि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले छलफलसमेत चलाउन सकेको छैन ।
यता, विधेयकलाई पूर्णता दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरूले मुख्यतः पाँचवटा कुरामा असहमति जनाएका छन् ।
१) ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेकाहरूलाई एकसाथ बिदा गर्ने
२) ५५ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई हटाउने
३) ३० वर्षको सेवाअवधि मात्र पेन्सनमा गणना हुने
४) छड्के प्रवेश
५) भूतपूर्वहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउने
यी विषयमा राखिएका असहमतिका कारण विधेयको पूर्णता अड्किएको भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । शिलापत्रले कुरा गरेका कर्मचारीहरूका अनुसार यी पाँच प्रावधानले काम गर्ने वातावरण बिथोलिनेछ । दफा १० को उपदफा १४ र १५ ले झन् कर्मचारीको मनोबल खस्किएको उनीहरूले बताए ।
विधायन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८१ अनुसार कुनै पनि विधयेक पूर्णता पाउन सो विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणी हुनुपर्छ । ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न यी तीन विषयसहित अरु कारणहरूले सकिएको छैन’, एक सहसचिवले शिलपत्रसँग भने, ‘पश्चगमन हुनेगरी बनाउन लागिएको कानुनलाई कसरी बचाउ गर्न सकिन्छ, बरु सरुवा भएर अन्यत्र गएर काम गरिन्छ, तर साथीहरूको घाँटी काट्ने काम हुँदैन ।’
काम गरिरहेकाहरूलाई जबर्जस्ती हटाएर छड्के प्रवेशका नाममा जो पनि व्यक्तिलाई सचिव बनाउने तयारीको कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । विधेयकलाई पूर्णता दिन कर्मचारीका कारण असहयोग भएको भन्दै सरकार अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
