सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडरियाको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै उनको करिब सात महिनाको कार्यकालको समीक्षा हुन थालेको छ । २०८२ कात्तिक १७ गते सर्लाही आएका कडरिया शुक्रबार भएको सरुवासँगै जिल्ला छाड्दै छन् । तर उनको कार्यकाललाई लिएर जिल्लामा सकारात्मकभन्दा बढी प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सर्लाही जस्तो सीमावर्ती तथा संवेदनशील जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रशासनिक सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधारको अपेक्षा गरिन्छ । तर कडरियाको कार्यकाल त्यस्तो प्रभाव छोड्न नसकेको जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।
सबैभन्दा बढी आलोचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई लिएर भइरहेको छ । कडरिया जिल्लामा आएपछि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाका लागि कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप निरन्तर बढ्दै गयो । तर कार्यालय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कुनै दीर्घकालीन सुधार देखिएन ।
सरुवा भएर जाँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड उस्तै छ । सेवाग्राहीहरूका अनुसार कार्यालयका केही कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर अनावश्यक झन्झट दिने, कागजातका नाममा पटक पटक फर्काउने तथा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिबारे पटक पटक गुनासो पुगे पनि प्रशासन प्रमुखको तर्फबाट प्रभावकारी सुधार भएन । गुनासो सुनिए पनि सुधारको अनुभूति हुन नसकेको नागरिकहरूको भनाइ छ ।
कडरियाको कार्यकालमा अर्को चर्चित विषय अवैध उत्खनन रह्यो । जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट भइरहेको अवैध गिटी, बालुवा उत्खननबारे स्थानीय तह, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । प्रशासनले एक दुई पटक अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यो अभियान केही दिनमै सीमित रह्यो। परिणामस्वरूप अवैध उत्खनन पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेन ।
सीमावर्ती जिल्ला सर्लाहीमा तस्करी नियन्त्रण अर्को प्रमुख चुनौती मानिन्छ । कडरियाको कार्यकालमा सुरक्षा निकायले बेला बेलामा अवैध सामान बरामद गरे पनि तस्करी नियन्त्रणमा प्रशासनले कुनै नयाँ रणनीति वा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न नसकेको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
उनकै कार्यकालमा भारत–नेपाल सीमाबाट हुने अवैध तस्करी गरि भारत लगिएका ठुलो समान भारतीय प्रहरीले बरामद समेत गरेको थियो ।
कतिपय स्थानीयले तस्करीमा संलग्न समूहहरूलाई सुरक्षा निकायकै केही व्यक्तिको संरक्षण रहेको लगाउँदै आएका थिए । यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन र नियन्त्रणका लागि प्रशासनबाट बलियो पहल नदेखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
सर्लाहीमा किसानका समस्या पनि प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय थियो । विशेषगरी रासायनिक मलको अभाव र कालोबजारीबारे किसानले पटक पटक गुनासो गरे । खेतीको मुख्य सिजनमा समेत किसानले सहज रूपमा मल नपाउने, चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिरहँदा प्रशासनले प्रभावकारी बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप छ । किसानहरूले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।
यस अवधिमा बजार अनुगमन, सार्वजनिक सेवा सुधार, राजमार्ग अतिक्रमण नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रण तथा अवैध उत्खनन रोकथामजस्ता क्षेत्रमा प्रशासनले केही गतिविधि गरे पनि ती अभियान निरन्तर र परिणाममुखी बन्न सकेनन् । सर्लाहीमा कडरियाको कार्यकाल ठूलो विवादमा तानिएको देखिँदैन । तर जिल्लाले सम्झिन सक्ने कुनै उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधार, सुशासन अभियान वा दीर्घकालीन उपलब्धि पनि देखिँदैन ।
अब नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा आउने विजयराज सुवेदीसमक्ष सेवा प्रवाह सुधार, अवैध उत्खनन नियन्त्रण, तस्करी रोकथाम, मलको कालोबजारी नियन्त्रण तथा नागरिकले सहज रूपमा सरकारी सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्ने चुनौती र अवसर दुवै रहेको छ । सर्लाहीवासीको अपेक्षा पनि अब त्यतैतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
