जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ । दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ ।
सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्य्त् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ भने हाल चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको निर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी तथा लगानी विविधकरणका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीतिसमेत अख्तियार गरेको छ । सोही नीतिलाई समेत आधार मानी कोषले काम गर्ने जनाएको छ ।
निर्देशक शर्माका अनुसार खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको छ । कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ । औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर रहेको छ ।
यस्तै, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रु १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको छ ।
कोषले संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जासमेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने लगानी नगर्ने नीति लिएको छ । विद्युत् खरिदसम्बन्धी सर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने सर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिम सवस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति छ ।
कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपूँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको निर्देशक शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । रासस
