काठमाडौं जेठ २१-
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीका घरधुरी र परिवार संख्याको तथ्यांक निकालेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरधुरी र एक हजार ४८८ सदस्य भेटिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको डिजिटल तथ्यांक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्ना मालपोत (भूमि प्रशासन) तथा नापी कार्यालयहरूमार्फत इन्ट्री भएका विवरणका आधारमा तिनको देशभर जग्गा भए या नभएको खोज्दै छ ।
उनीहरू जग्गा हुँदा हुँदै थातथलो छाडेर हिँडेको वा जमिन उपयोगमै रहे पनि सुकुम्वासी बस्तीमा बसेको वास्तविक विवरण संकलन गर्नेछ । “हामीले ३८८ घरधुरीका एक हजार ४८८ परिवारको विवरण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,” साविकको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलले बाह्रखरीसँग भने, “त्यहाँबाट ‘स्क्रिनिङ’ भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनीहरूलाई कोठा सार्न २५ हजार र प्रतिमहिना १५ हजारका दरले तीन महिनासम्म भाडा उपलब्ध गराइनेछ ।”
तीन महिनापछिका विषयमा भने उनले आफूसँग जवाफ नभएको बताए । “हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । तीन महिनाका लागि तोकिएकाले हामीले त्यति नै व्यवस्थापन गर्ने हो,” प्याकुरेलले भने, “त्यसपछि के हुन्छ त्यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नेछ ।”
