पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशबीच चलेको लामो छलफल र बहसपछि उनीहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नदिने निर्क्योल गरेका छन् ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै गत जेठ १७ गते र त्यसपछि पनि पूर्वन्यायाधीशबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायत छलफलमा जुटेका थिए ।
जेठ १७ गतेको छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गरी ७० भन्दा बढी सहभागी रहेको जानकारी पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिवसमेत रहेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीले बताए । सुवेदीका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण भराउने र जाँचबुझ गर्ने कार्य मौजुदा संविधान र कानुन प्रतिकुल देखिएको निष्कर्षसहित नबुझाउने निर्णय भएको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि अन्यौल र दुविधाको अन्त्य गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा राय बुझिएको थियो । ‘हामीबीचमा विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भयो । संविधानको धारा १०१, १४२ को उपधारा १ (ग), १४९ को उपधारा ६ (ग), धारा २३९ को उपधारा १ र २ र धारा २८ को आधारमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीले भने ।
