बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम ५ अर्ब बढी पुगेको छ । नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश स्थापना भएपछि बागमतीको बेरुजु रकम ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारी कार्यालय र प्रदेश अन्तरगतका २०९ समिति तथा अन्य निकाय तर्फको बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश सरकारी कार्यालय तर्फ ४ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख १३ हजार र विभिन्न समिति तथा अन्य संस्था तर्फ ४२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा ४ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा मात्रै ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ ।
बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मात्रै अशुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित गर्नुपर्ने (अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको र सोधभर्ना नलिएको) बेरुजु मात्रै ४५ करोड १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, पेस्की बापतको बेरुजु १९ करोड ९६ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम पेस्की अंकमा म्याद ननाघेको पेस्की समावेश समेत गरिएको छैन् ।
महालेखा परीक्षकले बागमतीका सरकारी कार्यालय र २०९ वटा निकायको गत आर्थिक वर्षमा ८३ अर्ब १५ करोड ६३ लाख ७८ हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । सो रकम मध्ये बेरुजु रकम ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन लेखापरीक्षण अंकमा ० दशमलव ८३ बेरुजु रकम हुन आउँछ ।
आठ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । सो वर्ष कुल बजेटको १ दशमलव ६० प्रतिशत बेरुजु रकम हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९मा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार, आव २०७५÷७६मा ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको वर्ष समेत हो । त्यस्तै आव २०७९/०८०मा ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार, आव २०८०/०८१मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार, आव २०७६/२०७७मा ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र प्रदेश स्थापनाको वर्ष आव २०७४/०७५मा सबैभन्दा थोरै ९७ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु रकम मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यो वर्ष १९१ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छैन । समिति तथा अन्य संस्था तर्फ १८ मध्ये ५ कार्यालयमा लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश अन्तरगतका कार्यालय र समिति तर्फ बेरुजु उठ्ने क्रम समेत रहेको छ । यस वर्ष ३ हजार ५४१ दफा मध्ये प्रतिक्रियाबाट ५११ दफा फस्र्यौट भई ३ हजार ३० दफल बेरुजु बाँकी देखिएकोमा २ हजार १२२ दफा सैद्धान्तिक र ९०८ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ । यस वर्षमात्रै ९ करोड ३८ लाख ५ हजार रकम फस्र्यौट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
