सरकारले साना बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रास र दबाबबाट मुक्त गर्न विद्यालय तहको पठनपाठन र मूल्याङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको परम्परागत आन्तरिक परीक्षा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।
कलिला बालबालिकामाथि परीक्षाको हाउगुजीले मनोवैज्ञानिक असर पारेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो कदम उठाएको दाबी गरेको छ। स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार अब कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई पास वा फेलको तराजुमा जोख्ने र रटाउने प्रणालीको अन्त्य भएको छ।
यसको सट्टा विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मानसिक असर र दबाब नपर्ने खालको नयाँ आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीको विकल्प तयार गर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।कलिलो उमेरमै परीक्षाको भारी बोकाउँदा विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण र सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै शिक्षाविद्हरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको हो।
