अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख भरतकुमार थापासहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा उत्खनन् भएको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) को रोयल्टीमा ५८ करोड ६२ लाखभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित थापासहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
तत्कालीन मेयरसँगै सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य, वाग्मती नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेल र सहायक वन अधिकृत भोला यादवविरुद्ध बुधबार ९माघ २८० भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बिगो कायम गर्दै बिगो, जरिवाना र सजायको माग राखेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सबै प्रतिवादीलाई हानी नोक्सानीबापत बराबर बिगो माग दाबी गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा थापासहितका प्रतिवादीले सागरनाथ वन विकास परियोजनारनेपाल सरकारको स्वीकृती नलिई वन ऐन तथा वन नियमावलीको कार्यविधि मिचेर आफुखुसी गरेको भेटिएको दाबी गरिएको छ । बिनास्वीकृति वाग्मती माछा पोखरी निर्माण गर्दै त्यहाँ रहेका वन पैदावार (ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, बोल्डर, मस्कट र बालुवा) उत्खननमार्फत बिक्री भएको रोयल्टी आपसी मिलेमतोमा हिनामिना गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
कुल सात करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ दशमलव ९४ क्यू फिट वन पैदावारको हुन आउने राजस्व रोयल्टी रकम हिनामिना भएको दाबी अख्तियारको छ । अख्तियारका अनुसार पूर्व(पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण सागरनाथ वन क्षेत्रको ८० हेक्टर वन क्षेत्र तथा मुर्तिया वन क्षेत्रसमेत गरी जम्मा १३ हजार ३८० हेक्टर वन क्षेत्र, पुरानो बुढी वाग्मतीको वहाव क्षेत्रको नदी उकास जग्गा करिब १५० बिगाह जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने नाममा राजश्व हिनामिना पारिएको हो ।
‘सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्रको विशेष संरक्षित वनक्षेत्रमा बलपूर्वक प्रवेश गरी वनपैदावार आफूखुसी प्रयोग प्रचलन गरी गराई भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नियमानुसार नदेखिएको,’ दाबी अख्तियारको छ ।
