अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कको सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्सले सामग्री हटाउन सरकारले नियन्त्रण आदेश प्रयोग गरेको भन्दै नरेन्द्र मोदी सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। भारत विश्वमा सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउन अनुरोध गर्ने शीर्ष पाँच देशमध्ये एक हो।
एक्सको यो मुद्दा भारत सरकारको सेन्सरसिप नीतिविरुद्धको पछिल्लो कदम हो। यो विवाद त्यतिबेला आएको छ, जब मस्कको स्टारलिङ्क र टेस्ला भारतको बजारमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। मुद्दा सरकारले सामग्री अवरुद्ध गर्न प्रयोग गरेको मुख्य कानूनी प्रावधानमाथि केन्द्रित छ। एक्सले यो प्रावधानले विद्यमान सुरक्षा उपायलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरेको छ। ‘एक्सका अनुसार यो प्रावधान सूचना रोक्न गैरकानूनी तरिका बनाउन दुरुपयोग भइरहेको छ,’ भारतीय कानूनी समाचार वेबसाइट बार एन्ड बेन्चले बिहीबार जनाएको छ।
यस हप्ताको छोटो सुनुवाइमा कुनै निर्णय नभएपछि कर्नाटकको अदालतले २७ मार्चमा यसको सुनुवाइ गर्ने भएको छ। एक्स भारतमा सामग्री नियमनको विषयमा कानूनी विवादमा परेको यो पहिलो पटक होइन। सन् २०२३ मा भारतीय अदालतले प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्ने ट्वीट र खाता हटाउने आदेशविरुद्ध एक्सको अपिल खारेज गरेको थियो। त्यसपछि प्लेटफर्मलाई ६१ हजार डलर जरिवाना तिराइएको थियो।
लगभग एक वर्षपछि एक्सले ‘विशिष्ट खाता र पोस्ट अवरुद्ध गर्ने’ सरकारी आदेशविरुद्धको अपिल विचाराधीन रहेको बताएको छ। ‘हाम्रो नीतिअनुसार हामीले सरकारको अवरुद्ध आदेशलाई चुनौती दिँदै लिखित अपिल दायर गरेका छौँ। प्रभावित प्रयोगकर्तालाई पनि यो कदमबारे जानकारी दिएका छौँ,’ कम्पनीले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा एक्समा भनेको थियो। ‘कानूनी बाध्यताले हामी आदेश सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ, तर पारदर्शिताका लागि यो जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो खुलासाको अभावले जवाफदेही घटाउन र स्वेच्छाचारी निर्णयतर्फ लैजान सक्छ।’ एएफपी
