चितवन विशेष
आयातित महमा कर लगाउन किसानको माग
![Banner](https://narayanionline.com/wp-content/uploads/2024/12/kisan-1.jpg)
चितवन, पुस १५-
चितवनमा महको प्रशोधन तथा बजारिकण सम्बन्धी परिसंवाद कार्यक्रम गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाई चितवनले प्रथम चितवन मह उत्सवको अवसर पारेर कृषक, मौरी विज्ञ र सरोकारवाला निकाय बिच आज (सोमबार) सौराहामा परिसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले मौरीपालक किसानलाई महको उत्पादनसंग मात्र जोड्न नहुने भन्दै पर्यावरणमा पु¥याएको योगदानको समेत कदर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख भोजराज सापकोटाले मौरीपालनले खाद्यय आपूर्ति श्रृङ्खलाको सुनिश्चिता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । ‘मौरीले कृषि बाली तथा वनस्तीको परागसेचनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । त्यसले खाद्यन्न बालीको उत्पादन बढाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘मौरीले पोषण सुरक्षा समेत बृद्धि गर्दछ ।’ उहाँले दिगो कृषि, जैविक विविधता संरक्षणमा मौरीको ठुलो योगदान भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मौरीपालन व्यवसायलाई महको उत्पादन र एग्री सिस्टमसंग जोडेर बुझ्न समेत आग्रह गनुभएको छ । कृषिको कुल उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान मौरीको रहेको बताउनुभयो । राज्यको सहभागिता कम भएपनि किसानहरुले महको उत्पादनमा लागेको भन्दै आयातित महलाई रोक्नका लागि सरकारले नै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा गत वर्ष ७ सयको हाराहारीमा महको आयात भएको छ । आयातित महमध्ये ९८ प्रतिशत भारतकै भएको दाबी गर्नुभयो । आयात गर्नेमा ठुलो कम्पनी डाबर नेपालले ८८ प्रतिशत मह भारतको नै प्रयोग गर्ने गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाई चितवनका प्रमुख महेश रेग्मीले नेपाली महको बजारिकरण गर्नका लागि कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको बताउनुभयो । बजारीकरणको समस्या विस्तारै घट्दै गएको बताउँदै उहाँले अब मल्टिनेशनल कम्पनीसंग किसानहरुले प्रतिसप्रर्धा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्तालाई नेपाली महको गुणस्तरका बारेमा बुझाउनका लागि कार्यालयले प्रचारप्रसारमा समेत लागेको बताउनुभएको छ । आगामी दिनमा महको ब्राण्डिङका लागि किसानको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने समेत उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा मौरी पालन विकास केन्द्र भण्डाराका प्रमुख सुजन अमगाइले मौरीको विस्तारका लागि कार्यालयबाट मौरीको वंश सुधारमा काम भइरहेको बताउनुभएको छ । ‘हाम्रोमा २०५१ सालदेखिका मौरी प्रयोग भइरहेका छन् । उनीहरुबाट उन्नत प्रजातिको विस्तारका लागि अष्ट्रेलियाबाट समेत विज्ञ बोलाएर प्रयास गरिरहेका छौँ । सफल हुन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास छ ।’ उहाँले गुणस्तरिय रानी मौरीको बृद्धिका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मौरीको चरिचरणको यातायातका लागि सरकारले मौरी सडक खोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मौरी विज्ञ प्रा.डा. खेमराज न्यौपानेले मौरीलाई महको उत्पादनसंग हेर्न नहुनेभन्दै मौरीको कुट, मैन जस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारी स्तरबाट देखिने गरि मौरीको अनुसन्धान समेत नभएको बताउँदै उहाँले ठाउँ सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मौरी जोनको क्षेत्र निर्धारणको विषयलाई समेत लिएर बिमती जनाउनुभएको छ ।
नेपाल मौरीपालक महासङ्घका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र घिमिरेले आयातित महमा कर लगाउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले भारत र चीनको स्थलमार्गबाट आउने महमा कर नभएको भन्दै उहाँले कानुन नै बनाएर कर लगाउन आग्रह गनुभयो । उहाँले मौरीको चरिचरणका लागि सरकारले मौरी सडकको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । मौरीले सामुदायीक वनको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिनेभएपनि किसानबाट प्रतिघार ३ सय ५० रुपैयाँसम्म रोयल्टी उठाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बजार व्यवस्थापन गरेमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा खपत हुने मह उत्पादन गर्न किसान सक्षम रहेको समेत दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रत्येक किसानले मह प्रशोधनका लागि मेसिन राख्न नसक्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा मौरी किसान शिव पौडेल, शालिकराम बानिया, बाबुराम पन्त, विष्णुप्रसाद भुषाल, गीता देवकोटा लगायतले कार्यक्रममा महको प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बन्धमा कृषकहरूले भोग्नुभएका समस्याहरू राखेका थिए । कार्यक्रममा मौरीपालक कृषक उद्यमीहरूको करिब ७० जना जतिको उपस्थिति तथा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुको समेत महत्त्वपूर्ण सहभागिता रहेको थियो ।