नेपालको विकाससँग जोडिएको एउटा मेसिन पछिल्ला वर्षमा निकै चर्चित छ, त्यो हो–डोजर। डोजर अर्थात् हेभी इक्विपमेन्ट कतिपय अवस्थामा बेहिसाबसँग प्रयोग हुन थालेपछि ‘डोजरे विकास’ को नाममा विकास प्रक्रिया नै बदनाम हुन थालेको छ।
कतिपय देशलाई डोजर आवश्यक हुँदा नेपालसम्म खोज्न आउन थालेका छन्। हो, केही समययता नेपालबाट दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, श्रीलंका र खाडी मुलुक दुबईसम्म डोजर निकासी हुन थालेको छ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, नेपालले हेभी इक्विप्मेन्ट बनाउँदैन। तर यहाँबाट यस्ता मेसिन ‘निकासी’ हुन थालेका छन्। विशेष गरी अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीका कारण तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछिको स्थितिमा यस्ता हेभि इक्विपमेन्ट नेपालबाट अफगानिस्तान गइरहेका छन्।
नयाँ खरिद गर्न नपाउने र खरिद गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य पर्ने भएपछि अफगानिस्तानलगायत मुलुकले नेपालबाट हेभी इक्विपमेन्ट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लैजान थालेका हुन्। नेपालमा भित्रिएका ‘डुसान’ कम्पनीका सबैजसो डोजर कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बिदेसिएका छन्।
नेपालको आफ्नै विकास निर्माणको गति सुस्त छ। विकास निर्माणका निम्ति कुल बजेटको ६ भागको एक भागभन्दा थोरै बढी विनियोजित हुन्छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगतरविकास खर्चको हिस्सा अत्यन्तै कम हुन्छ। आव २०८१र८२ मा १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये पुँजीगतरविकास खर्चका निम्ति तिन खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।
सात वर्षअघिको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय विकासका नाममा तराईका फाँटदेखि पहाडका पाखासम्म डोजर कुदाइएका थिए। देशभर १३ हजार ६६६ डोजरले बाटो खनेको त्यतिबेलाको तथ्यांक छ। यो हिसाबले एक जिल्लामा औसतमा १७७ वटा डोजरले बाटो खनेका थिए। तर यतिबेला ती सबै डोजर कामविहीन भएर बसेका छन्।
विकास निर्माणका कामको भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदार निरुत्साहित भएको देखिन्छ। यसैकारण कतिपय अवस्थामा ‘कवाडी’को भाउमा बेच्नुपरेका हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीले राम्रो भाउ पाएपछि दंग हुने अवस्था आएको हो। कवाडीमा बेच्दा आठरनौ लाख रुपैयाँ हात पर्थ्यो। विदेशीले लैजाँदा कम्तीमा ३० लाख रूपैयाँ हात पर्न थालेपछि डोजर व्यवसायीले प्रक्रिया पुर्याएर विदेश निकासी गर्न थालेका हुन्।
‘पुरानो हेभी इक्विपमेन्ट यहाँ बेचेको भए कवाडीको भाउमा मात्र जान्थ्यो,’ हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले नागरिकसँग भने, ‘अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण उनीहरूले बाहिरबाट यस्ता मेसिन ल्याउन नसक्ने भएपछि नेपालबाट लगिरहहेका छन्।’ उनले भने, ‘हाम्रा धेरै साथीले हेभी इक्विपमेन्ट बेच्न पाएर राहत महसुस गरेका छन्।’
उनका अनुसार अहिले त एउटा समूह नै यसको धन्दामा लागेको छ। सीमापारी रहेको कम्पनीले यहाँको डोजर खरिद गर्ने र राजस्व तिरेर, भन्सार महसुुल तिरेर नै लैजाने गरेका छन्। यसो गर्दा जसले बेचेको हो, त्यो कम्पनीले दर्ता खारेजीको प्रक्रियाका लागि निवेदन दिन्छ। त्यसपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन्छ। उनीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर लैजाने गरेका छन्।
