काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर मुद्दाको फैसला आगामी असार १२ गते हुने भएको छ ।
१९ वर्षअघि लामाको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताले अपरहण गरी हत्या गरेका थिए । उनको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता भएको भन्दै पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ सकिएसँगै फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो ।
रिट निवेदक पूर्णिमाया लामाका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, काशीराम ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी र लक्ष्मी पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए । सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा विस्तृत व्याख्या गर्नेछ । द्वन्द्वकालीन घटना नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयको अन्योलता संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्न सक्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपढ तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेको छ । तर, रिट निवेदकले भने हत्यासँग जोडिएको विषय भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नियमित अदालतबाट मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पछिल्लो समय २४ फागुन २०८० मा सो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । तर, हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो । सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले ६ असार २०६८ मा दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइ भएको हो । काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।
सापकोटालाई पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ साल जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानुन नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले आदेशमा भनेको थियो । याे समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
