नेकपा एमालेको सचिव योगेश भट्टराईले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरेर कांग्रेस फसेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्रीको नाम तोकेर छानबिन समिति नबन्ने प्रष्ट पारे ।
उनले भने, यो सहकारीको विषयमा छानविन गर्ने बिषयमा एउटा सहमतिमा पुगौं । अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ। यसअघि पनि बनेका समितिहरुको रिपोर्टहरु पनि हेरौं । र, अहिले तपाईंहरुले उठाइराख्नुभएको चारपाँच वटा सहकारीको विषय पनि हेरौं । यो सहकारी र गोर्खा मिडियाबीच भएको आर्थिक कारोबारको बिषय पनि हेरौं । त्यस क्रममा गृहमन्त्रीको कहीँ संलग्नता छ, समितिले सोधपुछ गर्नुपर्ने भए गर्छ, अहिले नै गृहमन्त्रीलाई दोषी नै ठहर गरेर समिति बन्न सक्दैन । कसले दोषी ठहर गर्ने ? उहाँ दोषी ठहर हुनुभएको छैन ।’
तर, समिति बनाइसकेपछि गृहमन्त्रीको संलग्नता देखे अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले कांग्रेसले भनेजस्तो समिति बनाउन नमिल्ने जिकिर गरे।
