नेपाली समाजमा मनाइने सबै चाडपर्व धार्मिक मूल्य मान्यतामा आधारित छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न कर्महरु न्वारन चुडाकर्म, विवाह, मृत्यु संस्कार धार्मिक परम्परा मूल्य मान्यतामा आधारित छन् । वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीका योग, ध्यान, आयुर्वेदका अभ्यासहरुको आधार पौराणिक साहित्य र अनुभवजन्य मान्यतामा नै हुन् । घुमफिर गर्ने मानिसहरुको अधिकांश रोजाइको गन्तब्य स्थल धार्मिक मठ, मन्दिर, गुम्बा र मस्जिद हुने गर्छ । धार्मिक आस्थामा आँच पुग्ने बित्तिकै लाखौं मानिस सडकमा ओर्लन्छन् । स्थानीय सरकारले समेत धार्मिक संस्थाहरुलाई अस्तित्व स्विकार गरी बजेट बिनियोजित गरेको पाइन्छ ।
देशमा शिक्षालय भन्दा मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चको संख्या धेरै रहेको अनुभूति हुन्छ । वर्गीय समाज श्रम शोषण सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनिए पनि श्रमिकहरु मजदूर दिवसमा भन्दा विश्वकर्मा पूजामा रम्छन् । धर्म संस्कृतिका बिकृतिबारे औला उठाउनेहरु प्रगतिशिल भनिएकाहरु पनि लामो समय सोही धारमा टिक्दैनन् । ध्यान पनि ज्ञानको स्रोत भएको कुरा हिन्दू, बौद्ध दर्शन र विश्वविद्यालयले प्रमाणित गरिसकेको छ । ध्यान, योग र साधना पूर्वीय दर्शन अहिलेको शताब्दीको सूचना प्रविधि पछिको चासोको विषय बनेको छ विश्वभर । धर्म अफिमको नशा हो मात्र भनेर धरातलीय यथार्थतालाई बुझिएन भने निश्कर्ष गलत पनि हुनसक्छ ।
जनयुद्ध र २०७२ सालको संविधानले थुप्रै मौलिक अधिकार र मानकहरु स्थापित गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र मानव अधिकार सम्बन्धित मौलिक अधिकार तीन वर्षमा प्राप्त गर्ने भनिए पनि नागरिकले यी अधिकार प्राप्त गर्न एक दशक कुर्दा पनि सम्भव देखिएन । उत्पादन र रोजगारीको बृद्धि घट्दो छ । सरकारी बजेटको आकार समेत साँघुरिएको छ । मासिक लगभग सभा खर्ब रेमिट्यान्सको जगमा अर्थब्यबस्था टिकेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा कम रहदा मूल्यबृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने राम्रो संकेत होइन । संविधानमा बलजफ्ती समाजबाद उन्मुख शब्द छिराएपछि नेपालले कस्तो समाजबाद अवलम्वन गर्ने भन्नेबारे नेपालका राजनीतिक दल प्रष्ट देखिँदैनन् । देशको शिक्षा, कृषि, पर्यटन र परराष्ट्र नीति कस्तो अवलम्वन गर्ने बारे राजनीतिक दल त्यसमा नागरिकले आशा गरेको कम्युनिस्ट दल प्रष्ट देखिँदैनन् । सामान्य एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास योजना एमसीसीले राज्य तरङ्गित हुन्छ र राजनीतिक दलले नागरिकलाई बिश्वस्त हुने गरी बुझाउन चाहान्नन् वा सक्तैनन् ।
कम्युनिस्टहरु विशेष गरी माक्र्सवादीहरुले स्थापित गरेको समाजबादबारे नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सात दशकको उतारचढाव गुज्रिदा पनि ध्रुवीकरण भइ स्पष्ट रुपरेखा तय गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दल प्रति जनविश्वास घट्दो छ । साम्यबादीहरुको लागि समाजबाद साधन मात्र भनिए पनि साम्यबादीहरु समेत समाजबादी मोडेलमा प्रष्ट देखिदैनन् । प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गरी मितव्ययी बनी जनमुखी कार्यक्रम र समन्वय गर्न नसक्दा संघीयताबारे पनि प्रश्न उब्जिएका छन् । धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लिपिबद्ध गरिए पनि सर्वस्वीकार्य हुनसकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंग्याउन नसकिएकोले अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी नै छन् । देश र जनताको लागि ब्यक्तिगत सम्पति परिवार परित्याग गरेर आन्दोलनमा समर्पित भएका ब्यक्ति सबै भन्दा बढी गद्दारमा रुपान्तरित भएका छन् । अहिले पनि मुलुक एउटै घनचक्करमा घुमेको आभास हुन्छ । सूचना प्रविधिको विकास, विश्वब्यापीकरणले र उदारीकरणका आर्थिक असमानता झन् चुलिएको छ र विकासोन्मुख मुलुकमा अबसर भन्दा चुनौती चुलिएको छ । नेपाली राजनीतिक दल आन्तरिक रुपमा चुस्त विश्वसनीय हँुदै बदलिदो परिवेश अनुसार मुलुकको विकासको लागि स्पस्ट खाका ÷कार्यदिशा दिन नसक्ने हो भने भावी पिढी पनि यही घनचक्करमा फस्ने निश्चित प्राय छ ।
कार्टुन: रविन सायमी
(लेखक रेग्मी सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् । )
