लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश (सिके) गुप्ताले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको नियुक्त रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
लामा विवादित छविको भएकाले नियुक्ति रद्द हुनुपर्ने र लामालाई सिफारिस गर्ने संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले माफी माग्नुपर्ने उनले बताए ।
शनिबार लुम्बिनीमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै जनमत पार्टीका नेता तथा मन्त्री गुप्ताले लुम्बिनी जस्तो पवित्र थलोमा विवादास्पद पृष्ठभूमि र विगतमा गैरकानुनी गतिविधिमा अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिने सरकारको गल्ती भएको बताए ।
लुम्बिनी क्षेत्रबाटै प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित मन्त्री गुप्ताले नवनियुक्त उपाध्यक्ष लामाको स्वार्थमा लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना गर्न खोजिनु गलत भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको शुक्रबार बसेको बैठकले कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आगामी कार्यकारिणी समिति वा परिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय फिर्ता नभए स्थानीय बासिन्दा कोषको कार्यालय घेराउदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने मन्त्री गुप्ताले चेतावनी दिएका छन् । विगतमा काठमाडौंमा रहेको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेको स्मरण गर्दै अहिले फेरि स्थापना गर्न खोज्नुमा जालझेलको आशंका गरे । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलको पालामा काठमाडौंमा रहेको कोषको सम्पर्क कार्यालय हटाइएको थियो ।
मन्त्री गुप्ताले विभागीय मन्त्रालयबाटै सम्पर्क कार्यालयको काम हुन सक्ने भन्दै छुट्टै कार्यालय आवश्यक नभएको बताए । ‘काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय आवश्यक छैन, विभागीय मन्त्रालयमै बसेर काम गर्न सकिन्छ’, मन्त्री गुप्ताले भने, ‘स्थानीयले जालझेलको आशंका गरेका छन्, निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलन हुन्छ ।’ उक्त प्रस्तावको स्थानीस्तरमा समेत तीव्र विरोध भएको छ ।
लुम्बिनी होटल संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय परिवर्तन गर्न अनुरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सम्पर्क कार्यालयको नाममा मुख्य कार्यालयको काम गर्ने, हरेक साना साना बैठक र निर्णय काठमाडौंमै हुने, स्थानीयको गुनासो र सुझाव उपेक्षा हुने लगायतका समस्या हुने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिले पनि कोषको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । समितिका संयोजक रामविकास चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय नसच्चिए चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने उल्लेख गरेका छन् । स्थानिय पालिकाका प्रतिनिधिहरूले पनि संघीयता विरोधी निर्णय तत्काल सच्चाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
लुम्बिनी विकास मञ्चले पनि लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय पुनः काठमाडौंमा स्थापना गर्ने कार्य गलत हुने भन्दै त्यसविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित हुने चेतावनी दिएको छ । विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दीप गुप्ताले लुम्बिनी विकास कोषको हटाइसकेको काठमाडौ कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज मात्र नभई लुम्बिनीको अपमान समेत हुने बताए ।
