नारायणी कला मन्दिरमा ‘चित्तौन कचेहेरी’ कार्यक्रममार्फत बहस चलिरहेको छ ।
यही क्रममा शनिबार भएको पहिलो सत्र ‘विकासमा कहाँ छुटे आदिवासी’ शीर्षकमा वक्ताहरुले नेपालका सबै विकास निर्माणले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई बञ्चित नहुने गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वीरेन्द्र महतोले गरेको बहसका क्रममा अधिकारकर्मी इन्दू थारुले नेपालको विकास आदिवासी जनजातिको पहुँचविपरीत रहेको बताइन् । ‘गाउँमा मोटर बाटो खुल्यो, गाडी गुड्यो, तर त्यही गाडी चढ्न सक्ने हैसियतमा त्यहाँका आदिवासी जनजाति छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राज्यले बुझेन,’ उनले भनिन्, ‘अनि कसरी भयो आदिवासी जनजातिको लागि विकास ?’
प्रा डा सञ्जय महतोले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आसपासका आदिवासी जनजाति समस्यामा परेको बताए । निकुञ्जलाई मानवरहित बनाउने निकुञ्ज ऐनले पुस्तौँदेखि बस्दै आएका यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउँदै मर्नसम्म बाध्य बनाइएको उनको आरोप छ । निकुञ्ज ऐन मानवमैत्री नरहेको हुँदा त्यसबाट आदिवासी जनजाति समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
चेपाङ जातिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बहसमा सहभागी भएकी सुनिमाया चेपाङले पहाडको विकासमा र निकुञ्ज ऐन दुवैबाट चेपाङ समुदाय नराम्ररी प्रभावित भएको बताइन् । पुरानोे पदमपुरबाट बस्ती स्थानान्तरण गरेर अहिलेको पदमपुरमा सारिँदा त्यसबाट सबैभन्दा धेरै चेपाङ समुदाय नै प्रभावित भएको बताइन् । जल, जमिन र जंगलमा आश्रित हुनुपर्ने जाति र समुदायलाई नै सबै अधिकारबाट बञ्चित गराउँदा त्यसबाट पर्ने असरबारे राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
