मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ। राज्यकोषमा ८० करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक भार थपिनेगरी सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरणको तयारी थालेको छ।
गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार पारी जारीसमेत गरिसकेको छ।
कार्यविधिको प्रस्तावनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर विनियोजन भएको १ अर्ब ४० करोड रकममध्येबाट नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य लडाकुलाई क्रमशः रकम वितरण गर्दै जाने उल्लेख छ। प्रस्तावनामा उक्त रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले गत चैत २ गते सहमति दिएकोसमेत उल्लेख छ।
