नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको हो । राष्ट्र बैंकले भारत, अमेरिका, बेलायत, र ब्राजिलजस्ता देशमा मुद्रास्फिति बढेको भन्दै यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने आँकलन गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत दिएको हो ।
सन् २०२२ मा विकसित मुलुकको औसत मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुद्रास्फीति ८.३ प्रतिशत रहेको, भारतमा खुद्रा मूल्य सूचकांको वृद्धिदर १७ महिनायताकै उच्च ७.७९ प्रतिशत रहेको, भारतीय रिजर्भ बैंकले ४ मे २०२२ मा नीतिगत दरमा ४० आधार बिन्दुले वृद्धि गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।
बैंक अफ इंग्ल्यान्डले सन् २०२१ डिसेम्बरदेखि सन् २०२२ मे महिनासम्मको ६ महिनाको अवधिमा चारपटक नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको, ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अगस्ट २०२० मा २ प्रतिशतमा रहेको नीतिगत दरलाई १७ मार्च २०२२ सम्ममा नौपटक वृद्धि गरी ११.७५ प्रतिशत पु¥याएको उदाहरण दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यही बाह्य क्षेत्रमा रहेका दबाबलाई कम गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य उपकरण प्रयोग गरिने जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षामा कोभिड–१९ महामारीबाट खल्बलिएको विश्वको आपूर्ति तथा उत्पादन शृंखला रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण थप प्रभावित हुन गएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले गर्दा मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्ता कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा झैं सन् २०२३ मा पनि विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ ।
सन् २०२२ मा विकसित मलकको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेकोमा सन् २०२३ मा २.४ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर दुई प्रतिशतले बढाइदिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखा परेको दबाब यथावत् रहेकाले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।
रूस–युक्रेन युद्ध, कोभिड–१९ महामारीपश्चात् आन्तरिक मागमा भएको विस्तार र स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले मूल्यमा चाप पर्न गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
