नेपाल खेलकुद महासंघले खेल क्षेत्रको विकासका लागि राज्यका तीनै तहका सरकारले कम्तीमा पनि दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
खेलकुद र खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि तीन वटै सरकारले आफ्नो बजेटको कम्तीमा दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको हो ।
महासंघले आज चितवनको नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मङ्सिर ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न महासंघको खेल नीतिको २२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । खेल नीति सम्मेलनमा सहभागीहरुको समूहगत तथा विज्ञहरुको छलफलबाट निकालिएको २२ बुँदेमा खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गरिएको अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेलले बताए । खेलकुदलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा अंगिकार गर्दै राज्यका ती वटै तहले दायित्व र कर्तव्यको विषय बनाउनुपर्ने, खेलकुद विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयमा खेल प्रशिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, खेल क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुु¥याउनुपर्ने, विद्यालय क्लब र स्थानीय समुदायबाटै खेलकुदको सुरुआत गर्नुपर्ने, खेलाडी प्राविधिक तथा प्रशिक्षक र खेल संघलाई राज्यले दिने सुविधा गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।
त्यस्तै २२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै पौडेलले महिला सशक्तिकरणको मुख्य टुल्सको रुपमा खेलकुदलाई लिनुपर्ने, भेट्रान र प्रौढ खेलकुदको उठानका लागि समेत ध्यान दिनुपर्ने, पर्यटन प्रबद्र्धन लगानी र रोजगारको नयाँ क्षेत्रको रुपमा खेलकुदलाई लिन सकिने पौडेलले बताए । खेल नीति सम्मेलनबाट आगामी १० वर्षभित्र एसियन तथा ओलम्पिक खेलमा पदक ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्ने, पारा स्पेशल र फरक क्षमता भएकाहरुलाई खेलकुदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, माउण्ट स्पोर्टस खेलको आयोजना नेपालले गर्नुपर्ने, चितवनलाई वाटर र बीच खेलको केन्द्र बनाउनुपर्ने लगाएका निष्कर्षहरु निकालिएको पौडेलले बताए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
मङ्सिरको पहिलो साता काठमाडौँमा भएको खेल नीति सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, विभिन्न खेलका विज्ञ, विश्वविद्यालयका खेल प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेल संघका प्रतिनिधि, ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद् परिषद्का तथा प्रदेश खेलकुद परिषद्का प्रतिनिधि, जिल्ला तथा पालिका खेलकुद विकास समितिका प्रतिनिधि, खेलकुद पत्रकार, पूर्वखेलकुद मन्त्री तथा राखेपका पूर्वसदस्य सचिवसहित देशभरबाट ५०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
सो सम्मेलनको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई विभिन्न १० वटा समूहमा विभाजन गरी समूहगत छलफल तथा केन्द्रीय विज्ञ आयोगको छलफल पश्चात निकालिएको निष्कर्षलाई चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो । (रासस)
