अफगानिस्तानको खाद्य संकटले लाखौंलाई भोकमरीको कगारमा पुर्याइरहेको छ। यो समस्यालाई ध्यान दिदै भारतले तालिबान शासित देशलाई ५० हजार मेट्रिकटन गहुँ र चिकित्सा सहायता पुर्याउने विकल्पमा विचार गरिरहेको छ।
भारत अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता सम्हाल्नेहरूका लागि बाधारहित र प्रत्यक्ष पहुँच चाहन्छ र संयुक्त राष्ट्र मात्र निगरानी गर्न सुसज्जित छ भन्ने विश्वास गर्दछ, विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघमा भनेझैं अफगानिस्तानको समाजका सबै वर्गहरूमा मानवीय सहायताको भेदभावरहित वितरण भारतीय सहायता यो सक्षम वातावरणु सिर्जना गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले यस महिनाको सुरुतिर अफगानिस्तानका लागि भारतबाट गहुँ खरिदका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँग सम्पर्क भएको बताएको थियो। भारतले गत वर्ष अफगानिस्तानमा ७५,००० टन गहुँ वितरण गरेको थियो तर त्यो लामो र क्षेत्रीय चबाहार बन्दरगाह मार्ग हुँदै थियो। विचार गरिंदै गरेको एउटा विकल्प भनेको पाकिस्तानसँग अट्टारी-वागा सीमा हुँदै बाटो हुँदै चीनसम्म गहुँ ओसारपसार गर्नु हो तर पाकिस्तानले त्यस सीमाहुँदै भारत र अफगानिस्तानका लागि २ तर्फी व्यापार गर्न नदिने भएकोले त्यो जटिल अभ्यास हुनेछ। यसले अफगानिस्तानलाई भारतमा सामान निर्यात गर्न मात्र अनुमति दिन्छ। यद्यपि यस विषयमा भारत पाकिस्तानसँग सम्पर्क हुन सकिन्छ। त्यस्तो कुनै पनि प्रस्ताव पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
गत हप्ता आफ्नो जी २० सम्बोधन मा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अफगानिस्तानका जनताहरुको लागी अवरोध र तत्काल मानवीय सहायताको लागी आह्वान गरेका थिए। भारतले भनेको छ कि, तालिबान संग भारत को सम्बन्धको बावजूद, अफगानिस्तानको जनता संग उसको परम्परागत मैत्री सम्बन्ध अफगानिस्तान को लागी उसको दृष्टिकोणको मार्गदर्शन जारी रहनेछ। भारतले अर्को महिना दिल्लीमा आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि खाना सहायता सहित मानवीय सहायता एक प्रमुख फोकस क्षेत्र हुनेछ र जसका लागि उसले रुस, चीन र पाकिस्तानलाई आमन्त्रित गरेको छ।
