पाकिस्तान आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न दुई वर्ष (२०२१-२०२३) भित्र ५१.६ अरब अमेरिकी डलरको बाह्य वित्त जुटाउनु पर्ने गरी गहिरो आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ।
आई एमएफले गरे अनुमान अनुसार पाकिस्तानको बाह्य वित्तको आवश्यकता २०२१-२२ मा २३.६ अरब अमेरिकी डलर र २०२२-२३ मा २८ अरब अमेरिकी डलर रहेको छ भनी द न्युज इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ ।
पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बाह्य वित्त आवश्यकताहरूको अन्तरलाई कम गर्न अन्तरराष्ट्रिय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) सँग कर्मचारी स्तरीय सम्झौता गर्न अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्।
वासिङ्टनमा चलिरहेको बार्ता अनुसार ६ अरब अमेरिकी डलर विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) अन्तर्गत आईएमएफ सँग सम्झौता नगरी, विश्व बैंक (डब्लूबी) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता अन्य बहुपक्षीय ऋणदाताबाट कार्यक्रम ऋण निलम्बन पछि यो बृहत् बाह्य वित्त आवश्यकता खतरामा पर्नेछ, द न्युज इन्टरनेसनलले रिपोर्ट गऱ्यो।
डब्ल्यूबी र एडीबी ऋण परियोजना जारी राख्नेछन् तर परियोजनाहरु लाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता लाई ध्यानमा राख्दै, वितरण निराशाजनक कम हुन्छ। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले देशको रेटिङलाई अझ कम गर्न सक्छन्, त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय बन्डहरू जारी गरेर कोष उत्पादन गर्नु महँगो हुनेछ । आधिकारिक स्रोतहरूले बताएअनुसार आईएमएफले कर प्रणालीमा विकृति हटाउन आग्रह गरिरहेको र विभिन्न जीएसटी छूट र दरलाई १७ प्रतिशतको मानक दरसँग मिलाउनु पर्ने भनेको छ।
पेट्रोलियम आयल लुब्रिकेन्ट्स (पिओएल) उत्पादनमा १७ प्रतिशतको जीएसटी दर लागू गर्नुपर्छ । मल, ट्र्याक्टर र अन्य वस्तुहरूमा जीएसटी दर १७ प्रतिशतको मानक दरले ल्याउनु पर्ने छ । तथापि, पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उपेक्षा गरिएको कृषि क्षेत्रलाई अझ सीमान्त बनाउने तर्क गर्दै त्यस्ता प्रस्तावहरूको विरोध गरिरहेका छन्।
