सामुदायिक वन उपभोक्ता महाङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जनप्रतिनिधि नभएका बेला वन मन्त्रालयका कर्मचारीले रातारात वन नियमावली परिवर्तन गरेको आरोप लगाउनुभएकोे छ । सामुदायिक वनलाई निकुञ्जमा समेटने र केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्ने गर्ने तयारी गरिएकाले यसमा समुदायको आपत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलनको २५ बुँदे घोषणा जारी गर्दै अध्यक्ष पाठकले मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि वन क्षेत्रलाई सङ्घीय स्वरूप दिन नसकेको भन्दै सामुदायिक वन स्थानीय सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर रहे समुदाय पनि कमजोर हुने भएकाले यो नियमावली नसच्चाइए आन्दोलनमा उत्रिने बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बाघले मान्छे मारिरहेकाले यसमा सरकारले चासो दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जारी घोषणापत्रमा वन नियमावलीको मस्यौदामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार संरक्षण गर्न, संरक्षित क्षेत्र विस्तार तथा घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, सामुदायिक वनमा काठलगायत वन पैदावारमा लगाइएका सबैखाले प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्त क्षेत्रमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाउँदै आएको आयकर तत्काल हटाउन, विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा विद्यमान कानूनी अवरोध हटाउन, स्वदेशी काठ सदुपयोग र प्रवद्र्धन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन, कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र वनलाई खाद्य सुरक्षाका माध्यम बनाउनमा जोड दिइएको छ । रासस
