घरजग्गा कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने र अवास्तविक कारोबार अंक देखाएर न्यून कर लाग्ने गरी कर छली गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको बेला यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई भिन्दाभिन्दै कर असुल्न सुझाव दिएको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा झन्डै साढे ९ प्रतिशत योगदान रहेको घरजग्गा व्यवसाय अझै संस्थागत नभएर अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन भइरहेको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
घरजग्गा कारोबारमा राजस्व छली
घरजग्गाको कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न समितिले सरकारलाई नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले तयार पारेको ‘घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्नेसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण प्रतिवेदन २०७७’ले घरजग्गा क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी, समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कानुनी सुधारतर्फ घरकर्जा सीमालाई वृद्धि गरी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । व्यक्तिगत घर बनाउनुभन्दा संस्थागत रूपमा जग्गा प्लानिङ गर्न स्वीकृत प्राप्त रियलस्टेट कम्पनीबाट निर्मित संयुक्त आवास तथा सामूहिक आवासलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, व्यापारिक र बसोबास प्रयोजनको भवन छुट्याई सोहीअनुसार भाडादर कायम गर्ने र बसोबास गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको दायरा ५ प्रतिशतभन्दा कम निर्धारण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क घटाउनुपर्ने र नेपालमा विदेशी नागरिकले समेत घरजग्गा खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने आधिकारिक दायित्व सरकारको कुनै प्राविधिक विभागलाई तोकी हाल कार्यरत मूल्यांकनकर्तालाई सोही विभाग मातहतमा ल्याई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको जस्तो अवधारणामा ‘मल्टिलिस्टिङ सिस्टम’को प्रयोग गर्न सकिने पनि समितिद्वारा तयार पारिएको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले घरजग्गा व्यवसायको कानुनी सुधारतर्फ पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट बनाउन हाउजिङ कम्पनीलाई उद्योगसरहको सुविधा दिनुपर्ने तथा एजेन्ट र एजेन्सी भएर काम गर्न निश्चित धरौटी राखी इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने पनि सो समितिको सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एजेन्ट र एजेन्सी भएर काम गर्न तथा घरजग्गा र भाडामा ब्रोकिङ गर्न अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने, त्यससम्बन्धी तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेजस्ता निश्चित योग्यता, मापदण्ड तथा सर्त पूरा गर्नुपर्ने र उनीहरूले निर्धारित सेवा शुल्क वा कमिसन मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
