चितवन, साउन ६
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बागमती प्रदेश स्तरीय तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
बुधबार जिल्ला समन्वयन समिति चितवनको सभाहलमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को समीक्षा गरिएको गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो ।
गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका जिल्ला अन्तर्गत रहेका ९ वटा परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख तथा कृषि अधिकृतहरूले वार्षिक समीक्षाको प्रस्तुति गरेका थिए । प्रस्तुतीमा अधिकांश जिल्लाको प्रगती ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । प्रस्तुतीमा अधिकृतहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेका मुख्य उपलब्धीहरु, प्रगति विवरण, परियोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या र समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका प्रयासहरु, कार्यक्रमको सिकाई र अनुभव लगायतका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि एबम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशकी सचिव डा. मतिना जोशी वैद्यले अधिकांश जिल्लाको प्रगति विवरण राम्रो पाइएको बताइन् । केही जिल्लाहरुको प्रगति कम देखिएको भए पनि उनीहरुले प्रगति कम हुनुका उपयुक्त कारण प्रस्तुत गरेको उनले बताइन् ।
डा वैद्यले अनुदानमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘जनताले तिरेको करलाई अनुदानको रुपमा किसानलाई दिएका छौं । त्यसको सही सदुपयोग भएको छ छैन भनेर पनि प्रभावकारीरुपमा अनुगमन गर्नुस् ।’ उनले कृषि प्रधान देश नेपालमा अझै पनि कृषि उपजहरु आयात भइरहेकाले यसलाई रोक्ने गरी नेपालमा कृषि आधुनिकीकरण गर्न अझै सक्रियरुपमा लाग्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख डा राम प्रकाश प्रधान, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका समन्वयन अधिकारी चुडामणि गौतम, परियोजना व्यवस्थापन इकाई ललितपुरका वरिष्ठ योजना अधिकृत दिवस विष्ट, भेट्नारी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनका प्रमुख डा दयाराम चापागाईं, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकाल, परियोजना व्यवस्थापन इकाई ललितपुरका कृषि अधिकृत पुष्प राज पौडेल, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशका कृषि अर्थ बिज्ञ सुजन कँडेल, परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमिल्सिना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विनोदकुमार भट्टराई लगायत विभिन्न जिल्लाका परियोजना कार्यान्वयन इकाइका वरिष्ठ कृषि अधिकृत तथा अधिकृत र कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
के हो ? प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना १० वर्षका लागि वि.सं. २०७३ साउनबाट लागु गरिएको हो । यो ७७ वटै जिल्लामा लागु गरिएको छ । परियोजना अवधिभरको कुल लागत १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम, वृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम यस परियोजनाका सम्भागहरु हुन् ।
कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, विशिष्टकृत व्यावसायीकरण, उन्नत प्रविधि र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बजारमा प्रतिस्पर्धी कृषि र औद्योगिकरण, उपलब्धिमा आधारित सहजिकरण यस परियोजना सञ्चालनको अवधारणा हुन् ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तिरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवम् आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने यसा परियोजनाको सोच रहेको छ ।
समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउने यस परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, निर्यात योग्य कृषिवस्तुहरुको मूल्यअभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायकारुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, र बहुसरोकारवाला निकायहरु बिचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्ने यस परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
परियाजनाले किसानहरुलाई अनुदानमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्दै आफ्नो लक्ष्य हाँसिल गर्न अघि बढिरहेको छ ।
