भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय पालिकाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयोग र पालिकाबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षरसँंगै प्रदेशमा सबैखाले भूमि समस्या समाधानको प्रारम्भिक चरणको काम शुरु भएको छ ।
भूूमिहीनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्र र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा आज प्रदेशका स्थानीय पालिका र आयोगबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोगले पहिलो चरणमा देशभरिमा १८७ स्थानीय पालिकामा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ । यस्तै प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा आज ३३ पालिकाबीच हस्ताक्षर भएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशमा आज तीन उपमहानगरपालिका, १९ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले अहिलेको आयोग बलियो कानूनी जगका आधारमा कानूनतः गठन भएकाले कानूनी रुपमा अन्य धेरै काम बाँकी हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भूमिसम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधनबाट गठित आयोगले नियमावली परिमार्जन, परिष्कृत र आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर कामलाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोग र स्थानीयपालिकाबीच भएको सम्झौतानुसार स्थानीय पालिकालाई ऐन, नियम र कानूनी प्रक्रिया मिलाएर अत्यन्त कडाइका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय पालिकाले भूमिहीनको स्पष्ट लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सत्यापनको कानूनी व्यवस्था गरिएकाले सम्झौताको समयावधिभित्र ती काम सम्पन्न गरेर आयोगलाई अभिलेख उपलब्ध गराएमा समयमै काम सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले स्थानीय पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम समयमै पूरा गरेर आयोगमा बुझाएमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याको समयमै सम्बोधन हुन सक्ने बताउनुभयो । आयोगका विज्ञसदस्य जगतबहादुर देउजाले सबै प्रकारका भूमिसम्बन्धी समस्याको अभिलेखीकरण गर्नु स्थानीय पालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय पालिकाको तयारी
आयोगसँंगको सम्झौतामा हस्ताक्षरसँंगै पालिकाले पनि स्थानीयस्तरमा आयोगसंँगको सम्झौतानुसारको कामलाई अघि बढाएको जनाएका छन् । प्रदेशको मुकाम रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म भूमिहीनको प्रारम्भिक लगत सङ्कलन गरेर सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक नापजाँचपछि करीब चार हजार कित्ताकाटको कामसमेत सकिएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रारम्भिक लगत सङ्कलनलाई आयोगले तोकेको ढाँचामा लैजाने र जग्गाको नापजाँच कित्ताकाट सकेर समयसीमामै काम सम्पन्न गरिने छ । यस्तै दाङ, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव पनि भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आयोगको कार्यविधिअनुसार अब छिट््टै काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उक्त गाउँपालिका क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि समेटिएको छ । गाउँपालिकामा सुकम्बासी करीब चार सय छन् जसले धेरै लामो समयदेखि ऐलानी जग्गा जोतभोग गर्दै आएका छन् ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्याल आफ्नो पालिकामा प्रारम्भिक चरणमा लगत सङ्कलनको काम मात्र सकिएको तर यकिन तथ्याङ्क भने आइनसकेको बताउनुहुन्छ ।
बर्दिया, राजापुर नगरपालिकामा पनि भूमिहीनको समस्या लामो समयदेखि रहेको नगर प्रमुख शिवप्रसाद चौधरी बताउनुहुन्छ । उहाँले आयोगको कार्यविधि र कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि काम गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समस्याको पहिचान, विगतका आयोगले गरेका काम र ऐलानी जग्गाको पहिचान र व्यवस्थापनसहित भूमिहीनको समस्या समाधान हुने गरी काम गरिने छ ।
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेलले आयोगसंँग स्थानीय पालिकाको सम्झौता गरेर सबैखाले भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधानमा काम अघि बढाउने प्रयास भएको बताउनुभयो । उहाँले तराईका जिल्लामा बढीजसो अव्यवस्थित बसोबास, खोला, जङ्गलका किनारामा वर्षौँदेखि बसोबास गरेकाहरुको समस्या रहेको र समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । रासस
