भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ १८ फुक्का गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय बदर भएको छ। सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णयहरु भदौ २५ गते बदर गरेको हो।
मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरीत थियो। मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ।
‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ। मन्त्रालयले यो निर्णय मात्र हैन मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर गरेको छ।
