लकडाउनको बेलामा निजी विद्यालयले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै अधिकारकर्मी र अभियन्ताले त्यसको विरोध गरेका छन् । अभिभावकमाथिको ज्याजती तत्काल बन्द नगरे सडक संघर्ष सुरु गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
मंगलबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको भन्दै अभिभावक पनि यसबाट अछुतो नरहेको धारणा राखे । अधिवक्तासमेत रहेका मानवअधिकारकर्मी ईन्द्रप्रसाद अर्यालले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरुले शुल्क असुल्न खोज्नु दुःखद् भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आफूहरु एकजुट भएको बताए।
उनले भने,‘अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले यो राम्रो अभियानको सुरुवात गरेका छन् , यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो दबाब अभियानले देशभरिका अभिभावकलाई सहज हुन्छ । कोभिड–१९ कारणले हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । तर, निजी विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाई देखियो । त्यही भएर शुल्क मागियो । यो गलत छ । राज्यले समेत अभिभावकहरु समस्यामा छन् भन्ने कुरा बिर्सियो ।’
अर्यालले नेपालका प्रायः ठूला भनिएका विद्यालयमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वको लगानी रहेको गम्भीर आरोप लगाए । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले पनि समग्र रुपमा मुलुक महासंकटमा रहेको सुनाए उनले भने,‘कोभिड १९ कारण आम मान्छेहरु संकटमा छन् । मान्छेहरुसँग अर्को विकल्प छैन । सबै क्षेत्रका मान्छेहरु बेरोजगार भएका छन् । ज्यालादारीको रोजगारी खोसिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमै छ । राज्यको कर्तव्य नै हरेक मान्छेको जीवन बचाउने हो । तर, हाम्रो राज्य अरबौंको भ्रष्टाचार गर्नमा व्यस्त छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा दश अर्ब खर्च भयो भनियो, त्यो पैसा कहाँ गयो ? क्वारेन्टिनको अवस्था बिजोग छ ।’ उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा च्याउजस्तै निजी स्कुलहरु उम्रिएका सुनाउँदै ती सबै नाफाखोर भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘राज्य असफल भएको छ । सरकारी विद्यालयहरु ध्वस्त पारिएको छ । सरकारी विद्यालयमा आधारभूत सुविधा छैन् । विद्यार्थीहरु सरकारीमा भन्दा पनि निजीमा जाउन भन्ने राज्यको अघोषित मिलोमतो छ ।
