जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले भोली (सोमबार)देखि बन्दाबन्दीको समयमा गर्दै आएका काम कारवाहीहरु बाहेक थप सेवा संञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण रोकिएका काम कारवाहीहरुमा सोमबारदेखि केही सेवा थप गरिएको हो । आईतबार अदालतमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले चालु मुद्धाको मिलापत्र, मुद्धा फिर्ता, बन्दाबन्दी सुरु हुनु अगावै मुद्धाको पक्षले तारेख छोडेका मुद्धाको डिसमिस र तामेली लगायतका काम गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार शिवप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
यस्तै मुद्धामा प्रमाण बुझी अंग पुगिसकेका र सुनुवाईका प्रकृयामा अदालतको आदेशले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका मात्र संलग्न रहेका फौजदारी मुद्धा हेर्ने, बन्दाबन्दीको समयमा मुद्धा फौसला हुन नसकी अभियोग पत्रमा दावी लिइएको हुने सजायभन्दा बढी कैद अवधि थुनामा बसेको वा हुनसक्ने प्रतिवादीका हकमा प्रमाण बुझी अंग पुगिसकेको भए त्यस प्रकृतिको मुद्धाको सुनुवाई प्रारम्भ गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
यस्तै विशेष प्रकृतिका निवेदन मध्ये निश्चित संख्या तोकि दर्ताद्धारा विवाह सम्बन्धि निवेदन हेर्ने, फरार प्रतिवादीहरु उपस्थित भएको निवेदन परेमा बयान गराई थुनछेक सम्बन्धि कार्य गर्ने, कसूर कायम भइ सजाय पूर्वको प्रतिवेदन प्राप्त भईसेकेको वा सहज रुपमा प्राप्त हुने अवस्था भएमा कार्यबोझ समेतलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्न बाँकी रहेका मुद्धाहरुको सुनुवाई प्रारम्भ गर्ने, सबै प्रतिवादीहरु अदालतको आदेशले थुनामा रहेका र उक्त मुद्धाहरुको प्रमाण बुझी अंग पुगिसकेको भए त्यस्ता थुनुवा मुद्धा मात्र सुनुवाई प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको श्रेष्तेदार पराजुलीले जानकारी दिए ।
यसैगरि अदालतले ठहरेको कैद र जरिवाना तिर्न सक्ने, फैसला वा आदेशको नक्कल उपलब्ध गराउने, दशीका रुपमा अभियोगपत्र साथ पेश भइ आदेश वा फैसलाले सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवालाले फिर्ता पाउने ठहरेका दशीका सामान फिर्ता माग गर्न आएमा फिर्ता दिने सम्बन्धि कारवाही गर्ने सेवाहरु सोमबारदेखि थप गर्ने निर्णय भएको श्रेष्तेदार पराजुलीले बताए ।
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण भएको बन्दाबन्दीमा जिल्ला अदालत नवलपुरले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारको निवेदन तथा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिने सम्बन्धि निवेदन उपर हुने कारवाही एवम् पक्राउ पुर्जी अनुमति, कल डिटल अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन सम्बन्धि कार्यहरु, अभियुक्तलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिने (म्याद थप गर्ने), अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ परि आएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता सुनुवाई सम्बन्धि काम कारवाहीको सेवा प्रवाह गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पोखराले यहि जेठ १६ गते जारी गरेको निर्देशन बमोजिम सेवाहरु थप गरिएको जिल्ला न्यायधीश अर्जुन अधिकारीले जानकारी दिए । न्यायधीश अधिकारीले आउँदो असार १ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्था हेरेर थप सेवाहरु प्रारम्भ गर्ने र अदालतको भौतिक अवस्था, कार्यबोझ र व्यवस्थापकिय पक्ष समेतलाई बिचार गरी अदालतबाट सरोकारवालासंग छलफल र समन्वय गरी आवश्यक र उपयुक्त देखिएका र सम्भाव्यताका आधारमा थप काम कारवाही समेत उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्याधीशसंगको समन्वय र निर्देशनमा कार्य सम्पादन गर्दै जाने निर्णय समेत गरिएको बताए ।
वैठकमा जिल्ला न्यायधीश अर्जुन अधिकारी, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला बार एशोशियशन, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, प्रहरी, नागरिक समाजका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा सेवा प्रवाह गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायलाई अबलम्बन गरेर मात्रै काम कारवाही अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव समेत दिएका छन् । अदालतमा मुद्धाका लागि आएका सेवाग्राहिलाई अनिवार्य रुपमा मास्क, सेनिटाईजरको प्रयोग गर्न भन्ने, कर्मचारीले समेत अनिवार्य मास्क, ग्लोब्सको प्रयोग गर्ने, थर्मल गन खरीद गरि ज्योरो नाप्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
