भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिएकी छन् ।
नेपालको नक्सा निर्माणका लागि बनेको प्राविधिक टोलीले सुझाव पेश गरेको र नापी विभागले बनाएको टोलीले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको उनले बताइन् । पहिलो पटक नापनक्साको काम लाइडर नापीजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगको गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
नेपालले पहिलो पटक आफ्नो जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेर सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम सुरु गरेको हो ।
उनले भनिन्, ‘गुठी विधेयक समेत समेटेर एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन लागिएको छ । पछिल्लो समय पटक–पटक सरोकारवाालसँग भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि एकीकृत ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’
यसअघि सरकारले छुट्टै गुठी विधेक ल्याउन प्रयास गरेको थियो । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकार सो विधेयकबाट पछि हटेको थियो । ‘सँगै जाउँ भन्ने कुरामा उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सुझाव पनि दिनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘उपत्यकालाई केन्द्रीत गरेर भोली समस्या नआवस् भनेर मन्त्रालयले सुझाव समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । एकिकृत कानून निर्माणको प्रक्रियामा छौँ ।’
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले बनाएको कानून कार्यान्वन चरणमा छ । भूमि मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा आयोग गठन आदेश पुगिसकेको जानकारी उनले दिइन् । यसका लागि आयोग मात्रै नभएर आयोगलाई सहयोग पुग्ने संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने प्रयास भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
सरकारका नाममा २८४ विघा जग्गा फिर्ता
सरकारले २ सय ८४ विघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता लिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । २८४ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न १३ विघा १८ कट्ठा १ धुर जग्गा रोक्का राखिएको बताइन् ।
हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार १९२ विघ जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न रोक्का राखिएको छ ।
सहकारी ऐन संशोधनको तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । वित्तिय कारोबारसँग जोडिएका कुराहरु पनि संशोधन मार्फत सम्बोधन हुने उनले बताइन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा लामो अनुभव भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको उनले दाबी गरिन् ।
