यतीखेर सबैभन्दा बढी चर्चा एमसिसीको छ । नेपालले स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ ।
अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको छ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको त झन् अढाइ वर्ष भयो ।
सत्तारुढ दललका नेताहरु नै यसमा दुइ खेमामा विभाजित छन् । कसैले यो नेपालका लागि हानी हुने र कसैले नेपाललाई फाईदा पुर्याउने भनेर विष्लेषण गरिरहेको छ । अझै कतिपयले अमेरिकी सेना नै नेपाल भित्रिने खुड्कीलोको रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
कसरी शुरु भयो एमसिसी ?
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी संस्था हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले यो कार्यक्रम सन् २००२ मा घोषणा गरे पनि अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा मात्र स्थापनाको अनुमति दिएको थियो ।
एमसिसि अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पास गरेर दुई सदनको सहमतिमा बनेको हो । आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उदेश्य यसले लिएको छ । युरोपेली संघमा आवद्ध देश ,ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकले पनि एमसीसीबाट सहायता लिइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सहायता सम्झौतामा तत्कालीन काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतामा नेपालका पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसको दुई वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । जस अनुसार २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
एमसीसीले सन् २०१८ अक्टोबरमा सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सम्झौताको सदनमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने बिषयमा कानुन मन्त्रालयसँग सरकारले सुझाव मागेको थियो । सन्धि ऐन अन्तर्गत रहेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने सुझाव मन्त्रालयले दिएको थियो ।
सोही अनुसार २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । जसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रस्तावक छन् ।
पूर्वाधार विकासमा खर्च :
यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।
तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ ।
अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छ: “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।”
अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन् ।
अनुसूची १ मा उल्लेख छ: “सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्यो।”
एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ ।
एमसिसीबारे छलफल गर्न बनेको नेकपा कार्यदल :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे बुझ्न गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ।
सोमबार दिउँसो नेकपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कार्यदलको कार्यादेशबारे छलफल भएको थियो ।
एमसिसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भए/नभएको विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा आाइतबार तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन १० दिनको समय दिइएको छ।
के हो एमसीसी ?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।
एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ – “मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
