कावासोतीमा इन्सेकले ‘आर्थिक ,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा मानवअधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया गरेको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि राज्यको जवाफदेहीता तथा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सो कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित पक्षलाई सजग बनाउन र सरोकारवालाको निगरानी बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको इन्सेक नवलपुर सहजकर्ता ज्ञानु पंगेनीले जानकारी दिइन् । मौलिक हकमा नै शिक्षा्, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकार र सेवा प्रदायक कार्यालयले आम नागरिकलाई ती अधिकार प्रदान गर्न आनाकानी गर्ने, झन्झट मान्ने, चासो नदिने जस्ता समस्या रहेकाले त्यस्ता समस्या निराकरण गर्न, नागरिक र सेवा प्रदायक कार्यालयका प्रतिनिधिबीचको दूरीलाई कम गर्दै अधिकार प्राप्ति गर्न सहज होस् भन्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको सहजकर्ता पंगेनीले बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता भूपेन्द्र खनालले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा संविधान र कानुनले प्रत्यभूत गरेको व्यवस्थाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । खनालले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकार आफैले पनि कानुन निर्माण गरेर लागू गर्न सक्ने र संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाले कावासोती नगरपालिकामा जनघनत्व र क्षेत्रफल अनुसार प्रर्याप्त सरकारी स्वास्थ्यचौकी नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन पनि समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । निजी मेडिकलहरु दर्ता बिना सञ्चालन हुँदा एकातिर राजश्व गुम्ने अर्कोतिर गुणस्तरीय स्वास्थ्यबाट नागरिक बञ्चित हुन परेको उनीहरुले बताएका थिए । यस्तै खाद्य सुरक्षाका विषयमा समेत कावासोतीमा समस्या रहेको औल्याएका थिए । जिल्लाको सदरमुकाम भए पनि बालबालिकामा कुपोषण पाइनु, नगरपालिकामा कृषि तथा पशु प्राविधिक अभाव हुँदा किसानले मल बीउबिजनका बारेमा राम्ररी बुभ्न नसक्दा उत्पादनमा कमी हुनु, अत्यधिक विषादी प्रयोग , नियमित बजार अनुगमन नहुँदा अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका वस्तु उपभोक्ताले गरिद गर्नुपर्नेलगायतका समस्या रहको सरोकारवालाको गुनासो थियो ।
यस्तै भूमिको समस्या पनि उत्तिकै रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो । यहाँ ऐलानी र सुकुमबासीको संख्यासमेत धेरै रहेकाले त्यस्ता नागरिकको एकिन तथ्यांक निकालेर समस्याको समाधान गर्नतर्फ स्थानीय सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्रका शिक्षा शाखाबाट स्रोत व्यक्ति तीर्थ कँडेलले शिक्षामा बालबालिकाको पहँुच वृद्धि गर्न दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोले बालबालिकाको नियमिमता बढेको जानकारी दिएका थिए । यस्तै नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न घरघमा स्टिकर टास्ने र घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने काम भइरहेको समेत उनले बताए । शिक्षा शाखा मार्फत् नियमित रुपमा तालिम सञ्चालन गर्ने , अनुगमन गर्ने कामलाई समेत प्राथमिकता दिएको कँडेलको भनाइ थियो ।
यसैगरी कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद नागेला , कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क इकाइ कार्यालय नवलपुर पमुख मीरा चौधरी, मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुरका सञ्चालक समिति सदस्य नरनाथ पाण्डेलगायतले कार्यालयबाट भए गरेका काम, काम गर्दा देखिएका समस्या र निराकरण गर्न बनाइएका योजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम शंकर मर्दनिया थारुले नागरिकका मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए । नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन नगरका १७ वटा वडा मध्ये छ वटामा स्वाथ्यचौकी रहेको र बाँकी रहेको ११ वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न योजना बनाइसकेको जानकारी दिए । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसँग मानवअधिकार समेत जोडिएकाले अधिकार प्रत्याभूत गर्न स्थानीय सरकारको हैसियतले आफू सदैव सचेत रहने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधि, पत्रकार, सरोकारवाला लगायत ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कावासोती नगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहकी संयोजक द्रोपती गुरौको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहका सदस्य दयाराम आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए ।
