नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन मिडियामा प्रसारित समाचारको विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ को आधारमा पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
हिजो शुक्रबार र आज शनिबार गोरखामा बसेको महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिको सातौँ पूर्ण बैठकले यो २० बुँदे घोषणापत्रसहित सो ध्यानाकर्षण गरेको हो । बैठकपछि प्रेषित विज्ञप्तिमा महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ का आधारमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, बयान लिने, मुद्दा चलाउने कार्य बन्द गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त ऐन पत्रकारको हकमा लागू नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न बैठकले माग पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले पहिलो बुँदामा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कुनै किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन माग पनि गरेको छ । सञ्चारगृहले सरकारले तोकेअनुसार पत्रकारलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानीलगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई जोड दिन पनि बैठकले माग गरेको छ । त्यस्तै पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि आवश्यक तालिम, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, बिमाको व्यवस्था गर्दा सूचना विभागले उपलब्ध गराएको प्रेस पास नभएका व्यक्तिको हकमा पत्रकार महासंघको सिफारिसबाट हुने व्यवस्था गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गरेको छ ।
