संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नजुटे सरकार आफैंले निर्माण गर्ने बताएका छन् । आज मंगलबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथ समन्वय समितिको वैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले लगानी बोर्डबाट निजगढ विमानस्थलका लागि लगानी जुट्ने अवस्था नआए सरकार अब पछाडि फर्कने मुडमा नरहेको बताएका हुन् । उनले तीन महिना भित्र विमानस्थलको प्रगति सहित राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘यो विमानस्थल निर्माणमा जति रकम लगानी लाग्छ, त्यो सबै एकैवर्षमा लाग्ने होइन’, उनले भने, ‘वार्षिक २०/२५ अर्ब रुपैयाँ सरकारका लागि ठूलो कुरा होइन ।’
मन्त्रालयले मङ्गलबार नै निजगढ विमानस्थलको लगानीका विषयमा लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गर्दैछ । आगामी मङ्सिरसम्म निजगढ विमानस्थलको शिलान्यासको घोषणा गरेका मन्त्री भट्टराईले पूर्व तयारीका काम सकेरै शिलान्यास गरिने उल्लेख गरे ।
निजगढका रुख काट्नुअघि वृक्षारोपणको अभियान शुरु गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले आफू वन विनाश गर्न नभई विमानस्थल बनाउन आएको उल्लेख गरे । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच बुधबार छलफल हुदैछ ।
बैठकमा हालसम्म समितिले गरेको अध्ययन, अवलोकन,बैठकबाट प्राप्त जानकारी एवंम प्रतिवेदन र विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा रहेका समस्या, चुनौती र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’ले जानकारी दिइन् । ‘आयोजनाको मोडेलबारे तत्काल निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ,उनले भनिन्, अन्तर सरकार र अन्तर मन्त्रालय वीच सहकार्य र समन्वय गर्न सुझाब दिइएको छ ।’ समितिले विमानस्थलको क्षेत्र भित्र पर्ने टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गर्न समेत सुझाब दिएको रावलले बताइन् ।
राष्ट्रिय सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थलको स्थलगत निरिक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ । यसबारे सरकारको आधिकारिक जवाफ आउन बाँकी छ ।
