राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातवटै प्रदेशमा पुगेर गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’सम्बन्धी प्रादेशिक अन्तरक्रियाको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि पेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा ’पार्वती’ले राष्ट्रिय सभाको आइतवारको बैठकमा पेश गर्नुभएको हो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्यका तहगत संरचनाबीच समन्वयका क्रममा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले धारणा राखिसकेपछि जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ’समस्याहरू आउँछन, समस्या आउँदा समाधान गरेरै अघि बढ्छौं । समस्या सकेसम्म कम आओस् भन्नेमा संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ राज्यका तीनै तह संविधानअनुरूप चल्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संविधान अनुसार चल्ने बाहेक अन्यथा सोच्न हुँदैन,’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो । उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्र कानूनहरू निर्माण गर्ने र प्रस्तावित विधेयकहरू संसद्बाट पारित हुने भएकाले संविधान एकातिर र विधेयक अर्कातिर हुन नहुने तर्क गर्नुभयो । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३६ वटा कानूनको नमूना उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरेको र चालू आवमा पनि १३ वटा नमूना कानून उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । तीन तहका सरकारको साझा अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून नबनेको भनेर उठेको प्रश्नमा मन्त्री पण्डितले त्यससम्बन्धी कानूनहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कोमल ओली, वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण बिँडारी, डा. बिमला पौडेल राई, जीतेन्द्रनारायण देव, खिमलाल भट्टराई, परशुराममेघी गुरुङ र प्रमिला कुमारीले भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारका सम्बन्धमा तीन तहमा छलफल चलाउनुपर्ने लगायतका सुझाव मन्त्री पण्डितलाई दिएका थिए ।
सभापति रावलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा देखापरेका समस्या, आयोजना सञ्चालन, समन्वय र कानून निर्माणको अवस्था, साझा अधिकार सूची, स्रोत संकलन र बाँडफाँड, समन्वयिक विकासमा संघबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकालगायत ११ बुँदे सुझाव तथा निर्देशन समावेश छन् ।
