सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले पार्टीको विधानमै जनताको जनवाद घोषित नीति रहेकोले यसप्रति अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा नेता रावलले पार्टीको विधानमै जनताको जनवाद नीति अवलम्बन गरिएको सुनाए । उनले भने, ‘यही कुरा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको हो । कसले र किन पार्टीको नीतिबारे यसरी विवाद सिर्जना गरेको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले भने, ‘हाम्रो पार्टीको विधानमै स्पष्टरुपमा पार्टी नीतिबारे लेखिएको छ । हाम्रो पार्टीको अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । घोषित नीति भनेको जनताको जनवाद हो । सबै नेता विधानअनुसार चल्नुपर्छ ।’ सहमतिको विपरित गइयो भने राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा रहेको पनि रावलको टिप्पणी छ ।
उनले पार्टी एकताको सन्दर्भमा गरिएका सबैखाले प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेकपाको आन्तरिक विधानमा अभिलिखित नीतिलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको जोड छ । उनले थपे, ‘पार्टी एकीकरणका बेला भएका सहमति सबैले मान्नुपर्छ । यसबाट कोही पनि विचलित हुनुहुँदैन ।’ कसैलाई पार्टीको नीति मन नपरे केन्द्रीय कमिटीमा राख्नुपर्ने पनि उनले सुझाए । नेता रावलले भने, ‘यदि पार्टीको नीतिबारे चित्त बुझेको छैन भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा विचार राखिनुपर्छ ।’ यद्यपि केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको धेरै लामो समय भएकोमा उनले गुनासो पोखे । त्यस्तै, स्थायी कमिटीको बैठक पनि पुसदेखि यता बस्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । पार्टीको बैठक नबसेको कारण आफ्ना कुरा राख्न नपाएको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘मैले जे कुरा बोलेको छु, सबै पार्टीको घोषित नीतिअनुसारनै बोलेको छु ।’
रावलले जनताले नेकपालाई ठूलो जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाएको सुनाए । उनले भने, ‘जनताले हामीलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएर पठाएका छन् । संविधान, नेकपाको विधान, जनताको आकांक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ सरकारले कतिपय राम्रा कामहरु गरेको उनको दाबी छ । तर, सरकारको कामको समीक्षा पार्टीले गर्नुपर्नेमा उक्त काम अहिलेसम्म नभएकोमा रावलले आक्रोश पोखे । उनले भने,‘यो सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले आफ्ना कमजोरीहरुलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । सरकारले देशको हितमा काम गर्नुपर्छ ।’ उनले मन्त्रीहरु हेरफेरको चर्चाबारे प्रकाश पार्दै भने,‘सरकार फेरबदल सामान्य प्रक्रिया हो । तर, कुन–कुन आवश्यकता र के कति कारणले किन मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा पार्टीको नीतिअनुसार पार्टीको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारेमा अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन ।’
रावलले मन्त्रीहरु हेरफेर आवश्यक छ वा छैन भनेर आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि सरकारको कामको बारेमा पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘यदि कसैले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।’
रावलले पार्टी एकताको बेला पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सबै सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यदि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेबारे पनि उहाँहरुबीच सहमति भएको हो भने त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमति गर्ने अनि पालना नगर्ने ? भन्ने कुरा हुँदैन ।’ उनले सहमतिको बेलाका हस्ताक्षरकर्ता र साक्षीहरुलाई यस विषयमा राम्रोसँग थाहा होला भन्दै प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
फरक प्रसंगमा उनले आईफा अवार्डको लागि एक अर्ब दिन लागिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले भने,‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आईफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब एक अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि ?’
