राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भेटी र आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । आज (विहीबार) समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’को अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना तत्काल निर्माण गर्न र कोषको स्वामित्वमा रहेको जमिनको आम्दानीबारे समायानुकुल मूल्याङ्कन गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, एतिहासिक, साँस्कृतिक महत्वलाई कायम राखी पुनःनिर्माण, संरक्षण र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सभापति रावलले बताइन् ।
पशुपति क्षेत्र अन्तर्गत रहेका पशुपंक्षी तथा जनावरहरुको संरक्षण, बागमती लगायतका नदीहरुको संरक्षण, नागार्जुन, शिवपुरी लगायतका वनको संरक्षण र विभिन्न निकायहरु बीच सहकार्य र समन्वयमा ध्यान दिन समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिनको नाप नक्साङ्कन गरी जग्गा धनी पूर्जा दिलाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत समितिले गराएको छ ।
कोषका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले हालसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र बित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत रहेको बताए । २०७०÷७१ सालदेखि कोषले शवदाह गृह निर्माण तथा सञ्चालन, उद्यान विकास, पर्खाल निर्माण, ढुङ्गेधारा संरक्षण, धर्मशालाको जीर्णद्धार, भू–क्षय नियन्त्रण, छात्रवास भवन मर्मत, घाट मर्मत सुधारलगायतका काम गरेको उनले बताए । क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाको नक्सा तयार भएको र तथ्याङ्क संकलन र गुरुयोजना लेखनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले छिट्टै गुरुयोजना तयार गर्ने प्रतिद्धता जनाए ।
पशुपति क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल २६४ हेक्टर मध्ये ८३.५५ हेक्टर क्षेत्रफल प्राचिन स्मारक क्षेत्र पर्छ । धार्मिक, आध्यात्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवम् प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल पशुपतिनाथ क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरिएको हो ।
पशुपति क्षेत्र भित्र करिब ५१८ साना ठूला धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्मारक रहेका छन् । सन् १९७९ देखि यूनेस्कोबाट पशुपतिनाथलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । २०४३ पुस १ गते कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो भने पशुपति क्षेत्रलाई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको थियो ।
