सरकारले आगामी आगामी तीन वर्षभित्र नेपालले झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
मध्यमकालिन खर्च संरचना आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ (२०७८\७९) मा आव २०७८\७९ मा ९.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य कायम गरिएको हो । चालु आव २०७५ र ७६ मा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र तीन वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मध्यमकालिन खर्च संरचनालाई महत्वपूर्ण औजार मान्ने गरिन्छ ।
यस्तो संरचना अहिले तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले बनाएर आफ्नो व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सरकारहरुले मध्यमकालिन खर्च संरचनाले दिएको सिलिङकै हाराहारीमा बजेट बनाउने गर्छन् । दस्तावेज तयार पार्दा हरेक मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट निश्चित ढाँचामा विवरण माग्ने गरिन्छ । यसको निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुन्छ । आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्रोत समिति रहन्छ ।
यसले आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गर्दै आगामी तीन आवको बजेटको कूल सीमा निर्धारण, खर्च र स्रोत सहितको मध्यमकालिन खर्च संरचनाको सीमा निर्धारण तथा बजेट कार्यान्वयन स्थितिको समिक्षा गरी आगामी आवको बजेटको प्रक्षेपण गर्छ । यस्तो समितिमा आर्थिक व्यवस्थापन हेर्ने योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका सचिव, महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहने प्रावधान छ ।
