पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि दुई तहका कार्यदल गठन गरिएको पशु सेवा विभागमा कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्सक नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार जिल्लास्तरमा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल र स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा टास्कफोर्स गठन गरिएको छ ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उाले उच्चस्तरीय कार्यदलमा काठमाडौं र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिव तोकिएको जानकारी दिए ।
उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नेछन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनका लागि उपसचिवको नेतृत्वमा टास्कफोर्स गठन गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा एक जना उपसचिव तोकिएको छ भने अन्य स्थानीय तहमा दुईवटा पालिका हेर्ने गरी टास्कफोर्स परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक टास्कफोर्समा एक जना उपसचिव र दुई जना पशु चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी ऐन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गर्नु रहेको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि, मासु पसल सञ्चालक, बधशाला सञ्चालक, खड्गी समाज तथा मासु व्यवसायी संघसँग छलफल गरी ऐनका प्रावधानबारे जानकारी गराइनेछ ।
उनका अनुसार मासु पसल तथा बधशाला दर्ता प्रक्रिया, आवश्यक मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदै ऐन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।
कार्यदल गठनको उद्देश्य नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न सहज बनाउनु रहेको उनले बताए । ऐनका प्रावधानबारे जानकारी नभएका वा कार्यान्वयनमा अरुचि देखाउने व्यवसायीलाई समेत प्रक्रियाबारे बुझाएर सहभागी गराउने कार्यदलको योजना छ ।
मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन भएपछि उपभोक्ताले स्वच्छ तथा स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ । पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु र उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
‘मुख्य भनेको चाहिँ उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने नै हो,’ उनले भने, ‘पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगहरू मासु तथा दूधबाट पनि आउन सक्छन् । त्यस्ता रोगलाई कम गराउन र स्वस्थ मासु उपभोग गराउन ऐनले सहयोग गर्छ ।’
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले मासु जाँच ऐनले उपभोक्ताको उक्त अधिकार संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने बताए ।
