सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ निर्देशिका तयार गर्दै सरकारले मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्गे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । निर्देशिकाअनुसार सहसचिव वा ११ औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न चार लाख र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन् ।
ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने र साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ ।
