सुदूरपश्चिममा सात लाख ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म सात लाख ३२ हजार ७५२ जना बिमा प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।
बोर्डका सुदूरपश्चिम संयोजक जनकबहादुर साउदले बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीका तीन लाख ६१ हजार ९७९ नागरिकले बिमा गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७, अछाममा ६७ हजार ३०८, बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ लाभग्राही रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा ठूलो उपचार खर्चको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एक लोककल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत विसं २०७२ चैत २५ बाट सुरु भएको हो । यसलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको छ ।
संयोजक साउदले बिमा योजना नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेअनुसार संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा विस्तार भइरहेको बताउनुभयो । यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापनमा निकै राहत पु¥याइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा, ५१ ९ज० मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सोही अनुसार बिमा योजना कार्यान्वयनमा छ ।
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन प्रतिपरिवार ९पाँच जनासम्म० रु तीन हजार ५०० वार्षिक रुपमा योगदान तिर्नुपर्ने र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप सदस्य रु सात सयका दरले शुल्क लाग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य नियमालीको व्यवस्थाअनुसार हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नाका साथै ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिविपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र कुष्ठरोग\एचआइभी\एमडीआर–टिबीका बिरामीहरूका लागि निःशुल्क बिमाको व्यवस्था छ । सरकारले नै यो समूहका व्यक्तिको बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी व्यवस्था गरिएको संयोजक साउदले बताउनुभयो । साथै, सम्पूर्ण सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बिमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बिमामा आबद्ध भएपश्चात् पाँच सदस्य परिवारसम्मको एक परिवारलेरु एक लाखसम्म र सोपश्चात् थप हुने प्रतिसदस्यले रु २० हजार गरी अधिकतम् रु दुई लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका उपचार प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
