राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भोटेकोशी विपद्सँग जोडिएका बहुआयामिक पक्ष र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सम्बोधनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालयमा आज सम्पन्न सचिवालयको बैठकले महासभामा सहभागी हुनजाने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलगायतको कार्यदललाई अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकाका विषयमा धारणा राख्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले पार्टीको मधेस प्रदेशको साङ्गठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादन अडिटका सन्दर्भमा संयोजक तथा सहमहामन्त्री हरि ढकालबाट विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् आवश्यक रणनीतिक कदम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्यमा अधिवक्ताहरू हरिचन्द्र भट्टराई सुशीला सिंखडा, रामचन्द्र कार्की, शान्ता थापा, नन्दन तिमिल्सिना, रोहन बोहजू, भविन्द्र राई, सन्तोष आचार्य, सन्तोष बिसुखे र श्वेता कुमारीलाई मनोनयन गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्र मल्ललाई युवा खेलकुद तथा सशक्तीकरण विभागको उपप्रमुखका रूपमा मनोनयन गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागको सदस्यमा महेश भट्ट, टासी लाजोम र हिक्मतजङ्ग कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागको सदस्यमा जयराम गुरुङ र राजकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।
बैठकमा नव(मनोनित सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ र सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले पार्टी सभापति लामिछानेसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो । बैठकले भोटेकोशी विपद्का कारण स्थगित पार्टीका सम्पूर्ण आधिकारिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो । “यसअन्तर्गत ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान, ‘नागरिक नीति र नेतृत्व’ अभियान, स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालगायत साङ्गठनिक तथा जनसम्पर्कका कार्यक्रम अब अविलम्ब अघि बढाइनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता र आर्थिक कूटनीतिका विषयमा सचिवालयलाई विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यले खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका बहुआयामिक पक्षबारे पार्टीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाको शीघ्र डिएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याई पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
