सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न सहज सुविधा हुनेगरी आदेश दिएको छ । कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेका संस्थापन पक्षका सभापति गगन थापा र पुर्वसभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको कार्यतालिका रोक्न माग राखेर पेस भएको रिट निवेदनमा भएको दरपिठ आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासबाट रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनिक दरपिठ निर्णय सदर गर्दै बुधबार ९भदौ ३१० उक्त आदेश आएको हो । कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णयका पक्षमा यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग राखेर पुगेको विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाअधिवेशन रोक्नु पर्ने माग राखेर अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमा प्रशासनिक निर्णयबाट दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चबाट दरपिठ आदेश सदर गर्नेक्रममा यसअघि पनि महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चबाटै अस्वीकार गरिएको सन्दर्भ समेत उल्लेख गरिएको छ । यही भदौ २९ गते रिटमाथि दरपिठ आदेश भएको थियो । प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नु पर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा,’’ आदेशमा भनिएको छ, ‘‘यी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार कारण समेत खुलाई यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’’
पुनरावलोकनको आदेश भएको कारणले कुनै पनि कार्य रोक्नु पर्ने वा माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको थियो । कांग्रेस संस्थापनले १६ देखि १९ असोजसम्म १५ औँ महाधिवेशनको मिति तोकेको छ । देउवा पक्षले पनि २१ मंसिर देखि २३ मंसिरसम्म हुने गरी महाधिवेशनको समय निर्धारण गरेको छ । देउवा पक्षबाट महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्ने आदेश र सोही प्रकृतिको अर्को रिटसमेत दर्ता गर्न अस्वीकारपछि दुवै पक्षका महाधिवेशन निर्धारित कार्यतालिका अनुसार अघि बढाउन अब कानुनी रूपमा बाधा नपर्ने भएको छ ।
