प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
सो विज्ञप्तिबारे सम्बन्धित संस्थाहरूबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न समितिले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई भनेको हो। समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, आगामी बैठकहरूमा पनि यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
समितिले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालय एवं समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत हुने गैरसरकारी संस्थासँगको परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन पनि निर्देश गरेको छ। गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परियोजना सम्झौताअनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन गरे(नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्नको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, सांसद र कानुन विज्ञसँग छलफलपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो।
