मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले अब व्यावहारिक रूप लिन थालेको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि धेरै सार्वजनिक सेवा अझै केन्द्रित संरचनाबाटै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर प्रशासन पनि त्यसमध्ये एक थियो । प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाका लागि सेवाग्राहीले घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीका लागि यो झन्झटिलो मात्र होइन, खर्चिलो पनि थियो । मधेस प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालेको देखिन्छ ।
मधेस प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहहरुले करदाता सेवा सुरु भएसँगै नागरिकले करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ । सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३४ स्थानीय तहमा सेवा सुरु हुनु त्यसैको उदाहरण हो । मधेस प्रदेशको आठ जिल्लाको १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीको १८ वटै स्थानीय तहमा करदाता सेवा सुरु भइसकेको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, खडक नगरपालिका, बोदे बसाइन नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासबरण गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका र रुपनी गाउँपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको प्रमुख पौडेल बताउनुहुन्छ । सिरहामा भने कुनै पनि स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म करदाता सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान र सदरमुकाम सिरहास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सिरहा जिल्लामा करदाता सेवा पु¥याउँदै आएको छ । यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि केही दिनदेखि करदाता सेवा सञ्चालन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दकुमार गुप्ता बताउनुहुन्छ । धनुषाको केही स्थानीय तहहरुमा करदाता सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल र सम्झौताको काम अघि बढेको र केही दिनमा ती स्थानीय तहहरुले करदाता सेवा विस्तार हुने उहाँको भनाइ छ ।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका र हरिपुर नगरपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय महोत्तरी बर्दिबासमा सूचना अधिकारी रोविन साह बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सर्लाहीको बाँकी चार पालिकामा करदाता सेवा सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराका अनुसार रौतहटको सात पालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालन भइसकेको छ । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, फतुवा बिजयीपुर नगरपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराका प्रमुख दिनेश पाण्डे बताउनुहुन्छ । बारामा भने जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्र करदाता सेवा सञ्चालन भइरहेको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।
रौतहट र बाराका केही स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता र तालिम दिने काम भइरहेकोले छिट्टै ती पालिकाहरुमा पनि करदाता सेवा सुरु गरिने प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ । सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म करदाता सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट दिदै आएको व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने, प्यान रुपान्तरण गर्ने तथा आयकर दर्तासम्बन्धी काम अब स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । यसका साथै अन्तशुल्कसम्बन्धी इजाजत जारी तथा नवीकरण प्रक्रियाका लागि कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाटै गरी अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि पालिकाभित्रका करदातालाई सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुको साथै करदातालाई समय र खर्चसमेत बचत हुने सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवको विश्वास छ । करसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै स्थानीय सरकार र सङ्घीय निकायबीचको समन्वयलाई समेत मजबुत बनाएको सङ्घीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य डा। खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ ।
‘‘स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुनुको सबैभन्दा ठूलो लाभ नागरिकलाई नै पुग्नेछ’’, डा. देवकोटाले भन्नुभयो,‘‘पहिले एउटा प्यान दर्ता वा नवीकरणका लागि दिनभर समय खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यही सेवा आफ्नै पालिकाबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ ।’’ यसले समय र खर्च दुवै बचत गर्नेछ साथै सेवाप्रति नागरिकको पहुँच बढ्ने र कर प्रणालीप्रति विश्वास पनि बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँको कथन छ ।
सङ्घीय सरकारको यस व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ । स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने निकाय भएकाले करदाताको विवरण अद्यावधिक राख्न, करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ करदातालाई प्रणालीमा आबद्ध गराउन सहज हुने डा। देवकोटाको विश्वास छ । मधेस प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा अझै सेवा सुरु हुन सकेको छैन, आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम र समन्वयको अभावले सेवा विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । सङ्घीय सरकार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सकेमात्र यो अभियान पूर्ण सफल हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ ।
डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय तहबाट कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण भए पनि अन्तिम स्वीकृति डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवा प्रक्रियालाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने भए पनि इन्टरनेट, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘‘सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउनु हो’’, नागरिक समाजका अगुवा राजकुमार साहले भन्नुभयो,‘‘करदाता सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार हुनु यही मर्मको व्यावहारिक अभ्यास हो, मधेस प्रदेशमा सुरु भएको यो पहललाई देशका अन्य प्रदेशमा पनि प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिए कर प्रशासन थप नागरिकमैत्री बन्नेछ ।’’ रासस
