सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ । तर दूध उत्पादनको ठूलो हिस्सा भने अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन ।
बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा किसानले उचित मूल्य, उद्योगले गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ र उपभोक्ताले सुरक्षित दुग्धजन्य उत्पादनको लाभ लिन सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार प्रदेशमा वार्षिक रुपमा तीन लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ६१ प्रतिशतभन्दा बढी भैँसी र ३८ प्रतिशतभन्दा बढी गाईको दूधको हिस्सा छ ।
तथ्याङ्कअनुसार कैलाली प्रदेशकै सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने जिल्ला हो । यहाँ वार्षिक ९५ हजार ८९० मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । कञ्चनपुर दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ ८८ हजार ३७६ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुँदैआएको छ । ती दुई जिल्लाले मात्रै प्रदेशको करिब करिब ५२ प्रतिशत दूध उत्पादनमा योगदान गरिरहेको पाइएको छ ।
दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्यामसिंह खड्काका अनुसार, कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक बैतडीमा ३९ हजार ६१५, डोटीमा २५ हजार ४०७, डडेलधुरामा २३ हजार ९५३, अछाममा २२ हजार ९४५, बझाङमा २१ हजार ९९३, दार्चुलामा १९ हजार ६४८ र बाजुरामा १८ हजार ४४७ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ ।
जिल्लागत रुपमा रहेको त्यस आँकडाले प्रदेशलाई दुग्ध उत्पादनको दृष्टिले बलियो आधार दिएको छ । ती जिल्लामा उत्पादन बढ्दै गए पनि अधिकांश दूध स्थानीय तथा अनौपचारिक बजारमै खपत हुने गरेको छ ।
औपचारिक सङ्कलन प्रणालीमा नआउँदा दूधको गुणस्तर परीक्षण, पारदर्शी भुक्तानी, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिजस्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
दुग्ध क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालको कुल दूध उत्पादनमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक रूपमा प्रशोधन र प्याकेजिङ भई बजारमा पुग्ने गरेको अनुमान छ ।
उत्पादित दूधको करिब ३३ प्रतिशत अनौपचारिक बजारमार्फत बिक्री हुन्छ भने आधा जति दूध गाउँघरमै उपभोग हुने गरेको छ । नेपाल डेरी एसोसिएसन, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा सुदूरपश्चिममा उत्पादन बढे पनि त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने लाभ भने लिन नसकिएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालको प्रतिव्यक्ति दूध उपलब्धता वार्षिक करिब ९० लिटर छ, तर सुदूरपश्चिममा १२० देखि १३० लिटरसम्म पुगेको छ । यसले हामी उत्पादनमा अत्मनिर्भर भएको त देखाउँछ, तर वितरण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा भने समस्या छ ।”
उत्पादनलाई औपचारिक बजार शृङ्खलामा जोड्दै किसान र राज्यले लाभ लिने अवस्था बन्नुपर्नेमा जोड दिदै थापा भन्नुहुन्छ, “त्यसैले दूध उत्पादन बढ्नु मात्रै पर्याप्त होइन, हाल त्यो एकदमै कमजोर छ ।”
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साह प्रदेशमा दैनिक १० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरे पनि धेरैजसो घरायसी खपतमै प्रयोग भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
“यहाँ दैनिक १० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये दुई लाख लिटर मात्रै औपचारिक बजारमा जाने गरेको अवस्था छ । त्यसबाहेक तीन लाख अनौपचारिक बजार र पाँच लाख लिटर घरमै खपत भइरहेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि हामी निर्वाहमुखी नै छौँ । आर्थिक रुपमा लाभ लिन व्यापार विविधिकरण, उद्यमशीलता विकासमा ध्यान दिन नसकिएको प्रष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले यो अवस्थामा सुधारका लागि पहल गरिरहेका छ ।”
दुग्ध विकास बोर्डले यहाँ उत्पादित दुधलाई औपचारिक बजारमा आबद्ध गर्न सरोकार भएकाहरुसँग निरन्तर छलफल तथा समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “हामीले सहकारी–उद्योगबीचको समन्वय, गाउँस्तरमा दूध सङ्कलन, गुणस्तर परीक्षण, चिस्यान पूर्वाधार र मूल्य अभिवृद्धिमा लगानी बढाउन सके सुदूरपश्चिमले दुग्ध क्षेत्रबाट अझ ठूलो आर्थिक लाभ लिनसक्ने देखेका छौँ ।”
दूध उत्पादनमा प्रदेशको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे वस्तुस्थिति पहिचान गरी अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकाले र दूध उपयोग रणनीति बनाएर अघि बढने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस
